काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जनका लागि प्रस्तुत विधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग स्थापना गर्न माग गरेका छन् । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष लाग्दा पनि अझै पनि न्याय नपाइएपछि उनीहरूले सो माग  गरेका हुन् । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालसहित आवद्ध विभिन्न २० वटा सङ्घ संस्थाद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी  ऐनसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग स्थापना गरी न्याय दिन माग गरेका हुन् ।

‘पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष सिफारिस समिति गठन गरी आयोग गठन गरेर पीडितमैत्री एवम् लैङ्गिक सत्य अन्वेषण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवम् पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवम् राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन अनुकूल हुने गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारको उपयोग गरी उक्त विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत  विधेयक तत्काल पारित गर्न संसदीय समिति र सिङ्गो संसद्सँग पीडित समुदाय जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ  ।  

संसद्मा विचाराधीन उक्त संशोधन विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले झण्डै पाँच महिनापछि समिति समक्ष पेस गरेको छ ।  

पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शपश्चात् उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कैयौँ राम्रा र सकारात्मक प्रावधान समेटिएको प्रति पीडित समुदायले स्वागतसमेत गरेको छ।