रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी « Khabarhub

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको छलफलका सुझाव आइसकेको जानकारी दिँदै उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।

संघीय स्वरुपअनुसार प्रदेशलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने, तीनै तहको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट गर्दा संघीय संरचनालाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव आएको आयोगले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले कोरोना महामारी, अन्तराष्ट्रिय परिघटनाका कारण १५ औँ योजनाका उपलब्धी अपेक्षित नदेखिएको बताए । उनले १६ औँ योजना सम्भावना भएका आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सुझाव सहितको योजना राखिएको जानकारी दिए ।

उनले कानुन, जनशक्तिको अभावमा प्रदेशले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा काम गर्न सक्ने गरि सवै पूर्वाधार दिन सक्ने १६ औ योजना सफल हुने दाबी गरे ।।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ४७ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको