रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी « Khabarhub

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको छलफलका सुझाव आइसकेको जानकारी दिँदै उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।

संघीय स्वरुपअनुसार प्रदेशलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने, तीनै तहको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट गर्दा संघीय संरचनालाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव आएको आयोगले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले कोरोना महामारी, अन्तराष्ट्रिय परिघटनाका कारण १५ औँ योजनाका उपलब्धी अपेक्षित नदेखिएको बताए । उनले १६ औँ योजना सम्भावना भएका आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सुझाव सहितको योजना राखिएको जानकारी दिए ।

उनले कानुन, जनशक्तिको अभावमा प्रदेशले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा काम गर्न सक्ने गरि सवै पूर्वाधार दिन सक्ने १६ औ योजना सफल हुने दाबी गरे ।।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ४७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा