रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी « Khabarhub

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको छलफलका सुझाव आइसकेको जानकारी दिँदै उत्पादन वृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटै १६औँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।

संघीय स्वरुपअनुसार प्रदेशलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने, तीनै तहको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट गर्दा संघीय संरचनालाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव आएको आयोगले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले कोरोना महामारी, अन्तराष्ट्रिय परिघटनाका कारण १५ औँ योजनाका उपलब्धी अपेक्षित नदेखिएको बताए । उनले १६ औँ योजना सम्भावना भएका आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सुझाव सहितको योजना राखिएको जानकारी दिए ।

उनले कानुन, जनशक्तिको अभावमा प्रदेशले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेकाले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा काम गर्न सक्ने गरि सवै पूर्वाधार दिन सक्ने १६ औ योजना सफल हुने दाबी गरे ।।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ४७ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन