एसईईमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने « Khabarhub

एसईईमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले विद्यार्थीले २०८० सालमा सञ्चालन हुने एसईई परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने बताएका छन् ।

नेशनल प्याप्सन भक्तपुरले शैक्षिक वर्ष २०८० को एसईईमा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि आयोजित परीक्षा मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा उनले २०८० मा एसईई परीक्षा हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भने, “एसईईमा अब एनजी (कुनै विषयमा ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याएमा ननग्रेड हुन्छ) प्रणाली लागू हुँदैछ । यस वर्षकै एसईई परीक्षाबाट नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने भएकाले अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले एसइईमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।”

कार्यक्रममा प्रसिद्ध उत्प्रेरक डा. ताराप्रसाद गिरीले स्कुल जीवनमा नै भविष्य बनाउनु पर्ने भन्दै शिक्षक एवं आमाबुबाको मार्गनिर्देशनमा हिँड्ने व्यक्ति सफल हुने बताए । मार्गनिर्देशनमा नेशनल प्याप्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले अक्षराङ्क प्रणालीका कारण नपढे पनि उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने विद्यार्थी र अभिभावक अझै भ्रममा रहेको बताए ।

उनले यस्ता भ्रममा नपरी सिकाइलाई मजबुद बनाउँदै लैजान विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा पूर्व परीक्षा नियन्त्रक तथा उपसचिव अर्जुनबहादुर रायमाझी, नेशनल प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य जिबि खड्कालगायतले कोभिडका कारण बिग्रिदै गएको पढाइको पद्धतिलाई विद्यालय, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैले सुधारेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  ६ : ४४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन