प्रचण्डको ‘धक्का सिद्धान्त’ र महाविपत्ति | Khabarhub Khabarhub

प्रचण्डको ‘धक्का सिद्धान्त’ र महाविपत्ति


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


408
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

‘धक्का’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असाध्यै मनपर्ने शब्द हो । ‘महाविपत्ति’ पनि उनलाई प्रिय लाग्छ । धक्का, महाविपत्ति र छलाङ ! यो त प्रचण्डपथको मूल सिद्धान्त नै भइहाल्यो ।

रहस्य यो पनि खोलौं– यही ‘धक्का सिद्धान्त’का आधारमा प्रचण्डको दिमाग चल्ने गरेको छ । भलै, अरुलाई धक्का दिन खोज्दाखोज्दै अहिले उनी आफैं धक्का खाने स्थितिमा आइपुगेका छन् । फलतः प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार महाविपत्तिमा फस्न लागेको छ ।

प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको संकटबारे पछि कुरा गरौंला, अहिले चाहिँ उनको ‘धक्का सिद्धान्त’माथि विचरण गरौं ।
प्रचण्डको ‘धक्का सिद्धान्त’बारे बुझ्न दुईवटा पक्ष हेर्नुपर्छ : पहिलो– उनले मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दर्शनबारे गर्न खोजेको आफ्नै पाराको व्याख्या । र, दोस्रो– दशवर्षे सशस्त्र संर्घषका बेलादेखि नै उनले चलाउँदै आएको ‘ट्रिक’को जादु, जसलाई माओवादी नेताहरुले ‘प्रचण्डपथ’ का रुपमा सैद्धान्तीकरण गर्न खोजेका थिए ।

कसरी चल्छ कम्युनिस्टको दिमाग ?

कम्युनिस्टहरु ‘भगवान भरोसा’मा चल्दैनन् । घटनाक्रमलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने उनीहरुको बेग्लै नियम छ, आफ्नै रुढ जीवनदर्शन छ ।

खासगरी विपरीत पक्षको अन्तरविरोधमा खेल्ने कम्युनिष्टको कार्यशैली हो । यसका लागि उनीहरु मार्क्सद्वारा प्रतिपादित ‘द्वन्द्ववादका तीन नियम’को सहारा लिन्छन् । चिनियाँ नेता माओद्वारा लिखित ‘अन्तरविरोधबारे’ शीर्षकको निबन्ध पढ्छन् र त्यसै आधारमा व्यवहार गर्छन् । पुष्पकमल दाहालको दिमाग पनि यही आधारमा चल्छ ।

कुनै पनि घटनाक्रमको विकास शुरुमा मात्रात्मक परिवर्तनका रुपमा हुन्छ र एउटा खास विन्दुमा पुगेपछि गुणात्मक फड्को हान्छ, मार्क्सको द्वन्द्ववादले भनेको यत्ति हो । हरेक ठाउँमा अन्तरविरोधहरु हुन्छन्, अन्तरविरोध प्रधान र गौण दुई किसिमका हुन्छन्, गौण शत्रुलाई तटस्थ राखेर वा ऊसँग गठबन्धन गरेर पहिले प्रधान शत्रुसँग लड्नुपर्छ, माओले भनेको यत्ति हो । र, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ज्ञानको रहस्य पनि यही हो । यही दर्शनको आलोकमा जनयुद्धकालमा माओवादीले एउटा सिद्धान्त अजमायो– ‘प्रचण्डपथ’ । ‘

मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा थप दार्शनिक योगदान गर्न भन्दै अजमाइएको प्रचण्डपथको सार हो– मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै एकदिन स्वतः गुणात्मक परिवर्तन आउँछ भनेर कम्युनिस्टहरुले पर्खेर बस्नुहुँदैन, धक्का दिनुपर्छ । धक्का दिएपछि महाविपत्ति आउँछ र त्यही महाविपत्तिमा टेकेर अगाडि छलाङ हान्न सकिन्छ ।

माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध यही ‘धक्काको सिद्धान्त’मा आधारित थियो । नियमित अघि बढिरहेको विकास प्रक्रियामा बलपूर्वक धक्का दिनुपर्छ, त्यो धक्कापछि महाविपत्ति आउँछ र त्यसबाट नयाँ छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डपथको मान्यता थियो ।

यही मान्यताका आधारमा माओवादीले ०५८ सालमा नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरे । त्यो आक्रमणलाई उनीहरुले महान ‘धक्का’ बताएका थिए । हुन पनि आक्रमणसँगै माओवादी र सत्तापक्ष दुबैतिर महाविपत्ति आइलाग्यो । दुबैपक्ष विपत्तिमा फसेपछि ०६३ मा शान्तिवार्ता भयो ।

प्रचण्डले अजमाएको ‘धक्काको सिद्धान्त’ क्रमिक विकासको सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषय त छँदैछ, यसले मार्क्सवादसँग कति तादाम्य राख्छ, यो सैद्धान्तिक बहसको विषय हो, त्यतापट्टि नजाऔं ।

धक्का सिद्धान्तको अंगपतन !

धक्का दिने भन्दैमा गर्भमा रहेको बच्चालाई ६ महिनामै जन्माउन सकिँदैन । प्रकृतिको नियम विपरीत जथाभावी ‘धक्का’ दिएर सकारात्मक परिणाम आउँदैन । ‘जनवादी क्रान्ति’ का लागि भनेर थालिएको १० वर्षे जनयुद्ध यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६३ सालयता प्रचण्डले ‘धक्काको सिद्धान्त’लाई सत्ताप्राप्तिको ‘चक्मा’ को सिद्धान्तमा बदलेका छन् । आफूमा देखिने अस्थिरता र सैद्धान्तिक विचलनको ढाकछोप गर्न उनी ‘धक्काको सिद्धान्त’लाई बेलाबखत प्रयोगमा ल्याउन खोज्छन् । कुनै निश्चित लक्ष प्राप्ति वा परिवर्तनका लागि होइन कि आफू सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि धक्का ! यही सिद्धान्तका आधारमा प्रचण्ड ३२ सिट भएर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावताका प्रचण्डले ‘मुखमा संविधानसभा, मनमा जनविद्रोह’ को नीति लिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई धक्का दिन खोज्दा आफैं महाविपत्तिमा फसेर राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि प्रचण्डलाई विद्रोहको ह्याङओभरले छाडेन । तर, उनले विद्रोहलाई पनि मनबाट बोकेनन्, जसले गर्दा वैद्य र विप्लवले उनको साथ छाडे ।

माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतली र खेतालो भन्दै मालिकसँगै वार्ता गर्ने उदघोषका साथ काठमाडौं घेराऊ अभियान चल्यो । त्यसले पनि आफैंलाई धक्का दियो । ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रोमा खुम्चियो, ०७४ मा झनै खुम्चियो, ०७९ मा ३२ सिटमा झर्‍यो । यो सबै धक्काको सिद्धान्तका कारण भएको ‘अंगपतन’ थियो ।

संविधान बनेपछिको पहिलो चुनाव २०७४ मा माओवादीले एमालेसँग तालमेल नगरेको भए अझै कम सिट आउने थियो । ०७९ मा कांग्रेसले नच्यापेको भए त्यस्तै स्थिति हुन्थ्यो ।

तर, आफूलाई सरेक पर्दा कहिले एमालेसँग एकता गर्ने त कहिले कांग्रेससँग मोर्चा बनाउने नीति प्रचण्डले अँगाले । झट्ट हेर्दा ‘क्रमभंगता’ र ‘धक्का’ मा प्रचण्ड निपूर्ण भएजस्तो देखिन्छ, तर यसो गरेर उनले आफ्नो पार्टीलाई दिनानुदिन सिद्धान्तहीन र कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।

अहिले त पार्टी आफ्नो सानो गुट र परिवारमा खुम्चिएको छ । अरुलाई धक्का दिएर महाविपत्तिमा फसाउँछु भन्ने प्रचण्ड आफैं धक्का खाएर महाविपत्तिमा फसेका छन् ।

कांग्रेसभित्रको एउटा समूह प्रचण्डसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । त्यो स्थितिमा दौडेर बालकोट जान्छु भन्ने प्रचण्डले सोच्न सक्छन्, तर बालकोटलाई गत वर्ष दिएको धक्का शायद केपी ओलीले बिर्सेका छैनन् । प्रचण्डमाथि विश्वासको संकट बढेको छ ।

सरकारमा बसेर एक वर्षसम्म प्रभावकारी काम नगर्दा जनतामा असन्तोष मौलाएको छ । अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको छ । जनतामा ‘मास डिप्रेसन’ छ । विडम्बना ! यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै एकचोटि ‘धक्का दिने’ बताउँदैछन् । आखिर, ‘धक्का सिद्धान्त’ प्रचण्डको जीवन बुटी हो ।

अस्ति मंसिर १८ गते सिंहदरबारमा उनी भन्दै थिए, ‘सानातिना सुधार त तपाईहरुले देखिराख्नुभएकै छ, अब अर्थतन्त्रलाई एउटा धक्का दिन पाइयो र अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने र व्यवसायी र आम जनताले पनि महसुस गर्ने वातावरण बन्यो भने चिजहरुले गति लिन्छ भन्ने छ । मेरो कोसिस लगातारै त्यहीतिर छ ।’

यो पनि– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नबुझेका ५ तथ्य !

‘धक्का र महाविपत्ति’को पर्खाइमा प्रचण्ड सरकार

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राणाकालमा बनेको काँचो ईंटाको पर्खालजस्तै यति कमजोर बनिसकेको छ कि कसैले सामान्य धक्का दियो भने गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ । नढलोस् पनि किन ? यो सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा, देशको दुरावस्था र कुशासनलाई बढावा दिने काम मात्र गरेको छ । जसले गर्दा जनतामा असन्तोष र विद्रोहको भावना बढिरहेको छ ।

व्यवसायीहरु दिनानुदिन पलायन भइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरु नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, विदेश भ्रमण र राजनीतिक नियुक्तिमा रमेका छन् । एक वर्षको अवधिमा भाषण गर्नुबाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन ।

तर, जनतामा असन्तोष जति नै बढे पनि संसदीय राजनीतिमा गणितको महत्व हुन्छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतको समर्थन रहेकाले बहुमतमा छु, कसले हटाउन सक्छ र भन्ने ठानेर प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि कसैले शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिने स्थिति छैन । देश जे–जस्तो भए पनि शेरबहादुर देउवा ढुक्क देखिन्छन् । पूर्णबहादुर खड्का लगायत नेतालाई मन्त्री बनेका कारण यही गठबन्धन फापिरहेको छ ।

अब एक वर्ष प्रचण्डले यसैगरी चलाएपछि आफ्नो भागमा सत्ता आउने आशमा बसिरहेका छन् कांग्रेस सभापति देउवा । यसकारण कांग्रेसभित्र विद्रोह नहुञ्जेल प्रचण्ड सरकार जनअसन्तोषकै रासमाथि टिकिरहन सक्छ ।

जनतामा देखिएको असन्तोषलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राजावादीको षड्यन्त्र’ का रुपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन् । तर, सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नेजति सबैलाई व्यवस्था विरोधी ठान्नु प्रचण्डको या त दृष्टिभ्रम हो या उनी पुरानै ‘चक्माको सिद्धान्त’ प्रयोग गर्न र जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेको छ । तर, ऊ सरकारको जिम्मा लिने पक्षमा देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा प्रति–गठबन्धन बनाउने विषयमा पनि विपक्षी एमालेले खासै पहल गरेको देखिँदैन ।

शायद नेकपा एमाले देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजान चाहन्छ । यही कारण उसले एकल बहुमतको माग गर्दै हालै महाकाली–मेची यात्रा सम्पन्न गरेको छ । पुस ८ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट एमालेले के भन्छ, त्यसैले नै उसको रणनीति प्रष्ट पार्नेछ ।

त्यसो त एमालेलाई प्रति–गठबन्धनको पहल लिनका लागि पर्याप्त गणित छैन । राप्रपा र रास्वपाले के गर्छन्, स्पष्ट छैन। कांग्रेस फुट्न स्थिति पनि छैन । आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन जनताको माग भएमा संसदबाटै बाहिर आउन तयार रहेको बताउँदैछन् ।

राप्रपाले सरकारमा नजाने कसम खाए पार्टी एकता गर्न तयार रहेको कमल थापाको प्रस्ताव छ । यो अवस्थामा राप्रपाले नयाँ गठबन्धनका लागि ओलीलाई साथ दिने निश्चित छैन ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले के गर्ला ? के उसले यो सरकारको विकल्पमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ला ? धेरै मानिसहरुलाई के लागेको छ भने गृहमन्त्री पाएको खण्डमा रवि सरकारमा जान्छन् । तर, यो भाष्य स्पष्ट छैन । किनभने, रास्वपाका नेताहरु पुराना दलसँग मिलेर सरकारमा जाने कि पुराना पार्टीको भण्डाफोर गरेर मिसन २०८४ मा लाग्ने, भन्ने बहसमा देखिन्छन् ।

व्यवस्थामा आइपर्ने संकट बचाउने अभिव्यक्ति रास्वपाका नेताहरुले दिँदै आएका छन् । यो भनेको देश मध्यावधिमा जाने स्थिति आयो भने कुनै गठबन्धनलाई बहुमत लिएर मध्यावधि चुनाव रोक्ने भनिएको हो त ? यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

शायद मध्यावधि चुनाव भयो भने आफ्नो दललाई फाइदा हुन्छ भन्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सोचेको हुनुपर्छ । तर, हरेक वर्ष चुनाव गरेर देशलाई चाहिँ के फाइदा ? यो प्रश्नले भने उनीहरुलाई लखेट्न सक्छ ।

हुन त कतिपयले यहाँको सरकार फेरबदलमा छिमेकीको लाइनले पनि अर्थ राख्ने मान्यता राख्छन् । यदि त्यसो हो भने अहिले नेपालको एउटा छिमेकी कोहीसँग खुशी छ भने त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँगै छ । किनभने, गठबन्धन सरकारले उसका सबै चाहना र वाचाहरु पूरा गरिदिइराखेको अवस्था छ ।

तर, विदेश मामिलामा पनि घरेलु राजनीतिमा जस्तै छिमेकीलाई फस्ल्याङ–फुस्लुङ पारेरै सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोचाइ राख्दा अहिले मित्रराष्ट्रको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल देशभित्र र बाहिर दुबैतिरबाट एक्लिने र घेराबन्दीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार घरेलु र बाह्य राजनीतिक गोलचक्करको महाविपत्तिमा फसे पनि ‘धक्का’ दिने अर्को गठबन्धन नबन्दासम्म ढलिहाल्ने स्थिति छैन । बरु, गणितीय हिसाबले टिके पनि सडकमा जनविद्रोह भड्कने र त्यसलाई राजावादीहरुले ‘क्यास’ गर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै गएको छ । कसैले ‘क्यास’ गरेन भने त्यो जनअसन्तोषले अराजक रुप लिने र श्रीलंकामा जस्तो नेताहरुको सुरक्षामाथि नै चुनौती खडा गरिदिन सक्छ ।

फेरि ‘धक्का’कै कुरो !

मुलुक महाविपत्तिमा फस्दै गइरहेका बेला यसैसाता माओवादीको पदाधिकारी बैठक बस्यो । बैठकमा गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण भएन, प्रधानमन्त्रीको परिवारको चर्चा भयो ।

त्यससँगै सिंहदरबारमा बनेको नयाँ हलबाट प्रधानमन्त्रीले उदघोष गरे– अबदेखि बिहान १० बजे नै अफिस आएर खट्छु र अबको एक वर्ष रिजल्ट दिने काम गर्छु । अर्थात्, फेरि एकचोटि धक्का दिन्छु !

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ला भन्ने तपाईमा अझै आशा बाँकी छ ? योचाहिँ बहस र सर्वेक्षणको विषय हो । प्रचण्डपछि को त ? यसको पनि सपाट विकल्प देखिँदैन, अगाडि एउटा ठूलो महाविपत्ति देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  १० : ०० बजे

प्रहरीले लखेटेपछि सडकभरि कवाडी व्यवसायीका चप्पल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको हस्तक्षेपविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरेका कवाडी व्यवसायीहरू मंगलबार

भोजपुर सिक्रेटारमा सिँचाइ पोखरी

भोजपुर– अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरी सिँचाइ पोखरी

आजका समाचार : लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका, राहुलले छाडेको ठाउँमा प्रियंका उठ्ने

संसदीय समितिले थाल्यो छानबिन, बुझाइयो २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको फाइल

अमेरिकी पूर्वसभामुख पेलोसी भारतमा

काठमाडौं– अमेरिकी तल्लो सदनकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी २ दिने

बनेपामा शीत भण्डार निर्माण अलपत्र

काभ्रेपलाञ्चोक– बनेपामा निर्माण गर्ने भनिएको तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको