एक करोडको माछा पोखरी, अनुदानमा सहकारीको लापरबाही « Khabarhub

एक करोडको माछा पोखरी, अनुदानमा सहकारीको लापरबाही


८ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – माछाका भुरा उत्पादन गर्ने भन्दै पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले बाँडेको एक करोड रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी खनाए’ जस्तै भएको छ।

भेरी नगरपालिका–१३ कुदुस्थित इन्द्र मिलन कृषि तथा पशु पालन सहकारी संस्थालाई अनुदानमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७-०७८/७९ सम्म एक करोड रुपैयाँ माछा पालन भन्दै भुक्तानी भएको छ। तर उक्त सहकारीले कामै नगरी रकम कुम्याएको छ। जमिनबाट पानी निकालेर माछा पोखरीमा प्रयोग गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको डिप बोरिङ मेसिनसमेत खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छ।

भुरा उत्पादनका लागि हेचिङ पलान्टसमेत अलपत्र परेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यो सहकारीले केही रकम लिन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी तिलकबहादुर रानाले बताएका छन्। अघिल्लो वर्षको रकम भुक्तानी हुने क्रममा रहेको उनले सुनाए। ढिला फाइल बुझाएका कारण रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो। अहिले भुरा उत्पादन हुने भनिएको ठाउँमा रहेका पोखरी चिराचिरा परेका अवस्थामा छन्।

पोखरी बचाउन राखिएका घेरबार भत्किएको छ। पोखरीभित्र राखिएको प्लास्टिकहरू च्यातिएर काम नलाग्ने अवस्थामा छ। शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा उक्त बजेट सहकारीमा हालेर काम नगरी अलपत्र पार्दा प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खेर गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

माछापालन तथा भुरा उत्पादनको नाममा लाखौँ रकम अनियमितता गरेको स्थानीयबासीको आरोप छ। ‘अहिले न यहाँ भुरा उत्पादन भए, न त माछापालन नै भयो । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट सहकारीलाई ताकेता गर्दा सहकारीका पदाधिकारीले ध्यान दिँदैन।’ कार्यालय प्रमुख कलमबहादुर महतराले गुनासो सुनाए।

अहिले फेरि सोही ठाउँमा १० लाख रकम आएकोसमेत उनले बताए। पोखरीमा अहिले माटो भारी मात्रामा रहेको छ। सहकारीका अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेतलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७९, आइतबार  ११ : २५ बजे

रक्षा मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक खर्च २६ प्रतिशत

काठमाडौँ – रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४

सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी : पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार छौँ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार

गृहमन्त्री : अपराधप्रति सचेत रहनू; आईजीपी : सुरक्षा र निष्पक्षतामा सम्झौता गर्दिनँ

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मनोज केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल