विष्णु गाउँपालिकाको बजेट छ महिनापछि पारित « Khabarhub

विष्णु गाउँपालिकाको बजेट छ महिनापछि पारित


८ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही – सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले लामो समयपछि बजेट पारित गरेको छ। बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको थिएन।

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि विष्णु गाउँपालिकाले भने माघ ४ गते मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिए।

“जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “लामो समयपछि राजनीतिक सहमति जुटेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै पारित भएको हो।”

गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५० करोड ८७ लाख ८८ हजार नौ सय ८० बराबरको बजेट ल्याएको थियो। बजेट पारित नहुँदा गाउँपालिकाका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन्।

ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालगायतले पनि बजेट पारित नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन्। विकास निर्माणसँगै अन्य क्रियाकलाप ठप्प भएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले अब भने तलब, भत्ता, कार्यक्रम, योजना सबै नियमित चल्ने बताए।

पटक-पटक गाउँसभाको बैठक बस्ने प्रयास गरेको भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारितमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहारलाल राय यादवले सुनाए।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७९, आइतबार  १ : ०५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा