सरकारले पछिल्लो समय अवैध आर्जनलाई वैद्य बनाउन खोजेको भन्दै यसमाथि विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भएका छन्। विशेष गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ लाई संशोधन गरेर अवैध आर्जनबाट जम्मा भएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैद्य बनाउन सक्ने खालको प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै यसमाथि विभिन्न खालका टिप्पणी भएका छन्। त्यस खालको सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउन गरिएको प्रयासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्न जान्छ। यसमा आधारित रहेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्यो, अवैधानिक आर्जनलाई कर तिरेर वैधानिक गर्न खोज्यो भनेर आलोचना भएको छ। यो कार्य गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
कालो धन अर्थात् कुनै अवैधानिक ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यसलाई कर तिरेको भरमा तथा पूर्ण रूपमा वैधानिक गर्नु सही हुँदैन। व्यवसाय गरेको मान्छे, लगानी गरेको, रोजगारी गरेको मान्छे कुनै कारण आर्जन भएको छ र त्यो देखाएको छैन भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। करको दायरामा त्यसलाई ल्याउनुपर्छ। सम्पत्तिको स्रोत भए सहज हुनसक्छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु परेमा कसुर तथा भागी कोही छ त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर खुलाउनु पर्छ। कतिपय रूपमा भ्रष्टाचारको कारण नै पुर्‍याउन नसकेको अवस्था रहेको छ। हाम्रो देशमा कडा कानुन नै नभएको अवस्था छ।

नेपालबाट यस्तो खालको रकम विदेश जाने गरेको तर त्यो पैसा नेपालमा नै बसोस् भनेर अनेक प्रयास भएको भन्ने कुरा भएको हो ?
अहिले गैरकानुनी रुपमा बाहिर गएको पैसा लिगल हुँदा त झन् सजिलोसँग जाने भयो। जुन सार्वभौम सम्पन्न देश रहेको छ। १९ औं शताब्दीको हिसाबले मात्र हेर्ने होइन। हामीले गरेको सन्धि अनुमोदनलाई बिर्सनु हुँदैन। देशमा कालो धनलाई सेतो बनाउन सक्ने क्षमताको विनाश नै हुन सकेको छैन। कानुनको शासनलाई स्थापित गर्नु अति जरुर छ।

सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल कसरी गर्न सक्छ ?
यो नेपालको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ। जस कारण नेपाली आम जनताले सोचमा पर्नेगरी भष्ट्राचार नियन्त्रण सुरु हुन्छ। आम जनतामा सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास छ। यो विश्वास सिर्जना भएपछि कोही आसेपासेलाई नियुक्ति होइन क्षमता तथा देशको विकास माया गर्नेको हिसाबमा काम गर्न सक्नु सकारात्मक पक्ष हो। नीतिगत निर्णय बनाउन सक्नुपर्छ जुन संस्थागत हुनुपर्छ। देशको लागि अपराध गरेको हो जसकारण करमा लान खोजेको हो। यो ऐनमा नलेखेको अवस्थामा पनि करको लागि कुनै रूपमा रोक भने छैन।

स्रोत खुल्ने सम्पत्ति नै भेटिँदैन कसरी कर तिर्ने ?
सम्पत्ति फेला पार्न सकिँदैन। पुलिसले अपराधी भेट्न त समय लाग्छ। कति अपराधी नभेटेको अवस्था छ। अब लुकाएर राखेको सम्पत्ति कसरी फेला पार्नु ? यसले संस्थागत गर्ने डर धेरै रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अहिलेको सरकार निर्णायक होला। हामी सरकारप्रति आशावादी छौं। राम्रो तथा नयाँ सरकार चाँडो नै आउला। नेपालीको उन्नति गर्ने सरकार आयो भने देशमा सुधार होला भन्ने जनताको आशा मरेको छैन। सरकार नै हल्लाउन सक्ने क्षमता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे छन्। विचौलिया धेरै बलियो पार्टीको रूपमा खडा भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको निर्मूल गर्न सहज भने छैन।

यो अर्थतन्त्रको पैसाले देशलाई डुबाउँछ ?
होइन देशलाई धनी बनाउँछ। तर जनता भने हरिकङ्गाल हुन्छन्। यो पैसा सरकारमा आएको भए बाटो बन्ने थियो। विमानस्थलहरू राम्रा बन्थे। स्वास्थ्यमा सुधार गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने थियो। देशमा चाँडो विकास हुने थियो। देशमा राम्रा विश्वविद्यालय बन्ने थिए। कुनै उद्योग धन्दा बन्थ्यो। यस्ता प्रकारका अनेक समस्या देख्नु तथा भोग्नुबाहेक कुनै उपाय नै छैन।

करको दायरलाई पारदर्शी बनाउँदा कस्तो होला ?
पारदर्शी मात्र होइन देश कता जाने ? कुन बाटो र कुन रणनीतिमा जाने भनेर सोच्न ढिला भइसकेको छ। विकासका लागि भनेर हाम्रो सरकार र त्यहाँ रहेका बुद्धिजीवीले सोच्ने हो भने अझै पनि काम गर्न सकिन्छ। मान्छेले नै गर्ने काम हो। सकिन्न भनेर जिम्मेवार ठाउँमा पुगेका व्यक्तिले पन्छिन मिल्दैन। आफू लागि परेमा सबै काम गर्न सकिन्छ। काम गर्ने चाहना भने हुनुपर्छ। काम गर्नका लागि क्षमताको विकास गरेर आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता)

प्रस्तुति : कुसुम गौतम