यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य « Khabarhub

यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य


१० फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबार रातो आलु २६ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्दछ भने नेपाली गोलभेँडा ठूलो ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । यो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दिएको न्यूनतम मूल्य हो । 

यसैगरी भारतीय सुन्तला १२० रुपैयाँ, कालो अंगुर १८०, अनार २५० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । साथै, हरियो अंगुर १२०, अम्बा १००, आभोकाडो ५००, किवी ४०० प्रतिकेजी र केरा १२० रुपैयाँ दर्जन रहेको छ । 

कन्य च्याउ प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ रहेको छ भने डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ रहेको छ ।  ब्रोकाउली ३० रुपैयाँ, काउली स्थानिक ज्यापु २५ रुपैयाँ, रातो बन्दा ७० रुपैयाँ, रायोको साग ३०, तोरी साग २० रुपैयाँ, रातो मुला ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

तामा ९० रुपैयाँ, लोकल गाजर २५ रुपैयाँ, खोर्सानी सुकेको ४०० रुपैयाँ, हरियो खोर्सानी ८० रुपैयाँ, गुन्द्रुक २५० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो ६० रुपैयाँ, इस्कुस ४० रुपैयाँ, अदुवा ७० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइन्छ । 

यसैगरी, राजमा घिउ सिमी ८० रुपैयाँ, तिते करेला १२० रुपैयाँ, प्याज हरियो ४० रुपैयाँ, सुकेको प्याज ३१ रुपैयाँ, भिण्डी १३० रुपैयाँ, लौका ५० रुपैयाँ, नेपाली सुकेको लसुन ८० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ ३० रुपैयाँ र कागती १६० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७९, बुधबार  १० : ४२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा