महिला बालबालिका मन्त्रालयद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा सार्वजनिक « Khabarhub

महिला बालबालिका मन्त्रालयद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा सार्वजनिक


१० फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका लागि राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सो नारा सार्वजनिक गरिएको जानकारी आज दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय नाराका सन्दर्भमा महिलाको प्रविधिमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति सहयोग गर्ने रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउन थालिएको मन्त्रालयका उपसचिव ममता विष्टले बताइन् ।

उक्त दिवस साझा अभियानका रूपमा सङ्घीय सरकारका सबै निकाय, सातै प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, सात सय ५३ स्थानीय तह एवं वडा, नागरिक समाज, सामाजिक शैक्षिक तथा निजी सङ्घ संस्था तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई दिवस भव्य, सभ्य र व्यवस्थित रूपले मनाउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।

‘डिजिटल : लैङ्गिक समानताका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित यही मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस साझा अभियानका रूपमा मनाइने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७९, बुधबार  ५ : ४८ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले