आईएमएफको सहयोगपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनः स्थापित हुन्छ : श्रीलङ्काली राष्ट्रपति « Khabarhub

आईएमएफको सहयोगपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनः स्थापित हुन्छ : श्रीलङ्काली राष्ट्रपति


८ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बो- श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) ले श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनः स्थापित गर्ने, देशको अर्थतन्त्र कमजोर नहुने र बैङ्कहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् ।

आईएमएफको सुविधा प्राप्त हुनु युवाको राम्रो भविष्य निर्माण र देशको उत्थानको दिशामा एक सही कदम भएको उनले बताएका छन् ।

‘ऋण सुविधा चार वर्षमा लगभग तीन अर्ब अमेरिकी डलरको बराबर छ, जसमा ३३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको पहिलो किस्ता प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने ।

यसका अतिरिक्त, श्रीलङ्का अन्य पक्षहरूबाट द्रुत ऋण सहायताको रूपमा लगभग सात अर्ब डलरको अपेक्षा गरेको छ, विक्रमासिङ्घेले संसदमा गरेको सम्बोधनमा भने ।

उनले भने, ‘आईएमएफ अन्तर्गतको ईएफएफले कम ब्याजको ऋणको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनः स्थापित गर्नेछ र बलियो नयाँ अर्थव्यवस्थाको जग बसाल्नेछ ।’

‘अब हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्दै छौँ । हामीले यस प्रक्रियामा धेरै आर्थिक सुधारहरू ल्याउनुपर्छ,’ सम्बोधनमा उनले भने ।

सन् २०२२ को अन्तरिम बजेट र सन् २०२३ को बजेटमार्फत यी मध्ये केही सुधारको प्रस्ताव र कार्यान्वयन भइसकेको उनको दाबी थियो ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा प्राथमिक घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०२६ सम्ममा राजस्वलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीतिलाई चार देखि छ प्रतिशत प्रतिशतमा झार्ने र यसलाई एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपतिले संसदलाई बताए ।

बजेट घाटा कम गर्ने र पैसा छाप्नबाट रोक्ने सरकारको योजना छ । विदेशी मुद्रा बजार थ्रेसहोल्ड र दिशानिर्देशहरू खुकुलो पारिनेछ जबकि बजार मापदण्डलाई यसको गतिविधिहरू निर्धारण गर्न अनुमति दिइनेछ।

उनले सुशासनका सन्दर्भमा आईएमएफले श्रीलङ्काको शासकीय ढाँचा र भ्रष्टाचारको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताए ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको कानूनको मस्यौदा गरिरहेको र विदेशी ऋणसम्बन्धी बलियो वित्तीय नीति र कानून ल्याउन नयाँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७९, बुधबार  ६ : ४९ बजे

झापामा प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नभए ब्ल्याक आउट गर्ने चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुलाबारी वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भएको

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा बराल नियुक्त

काठमाडौं– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा प्रा डा विवेक बराल

जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक सहमति सबैले स्विकार्नु पर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार

सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भट्टले लिए शपथ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका

इन्डोनेसियाले ७५० सरकारी कम्पनी बन्द गर्ने

जकार्ता- इन्डोनेसियाले घाटामा रहेका र उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० भन्दा