राप्रपा नेपाल कार्यसम्पादन समितिमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

राप्रपा नेपाल कार्यसम्पादन समितिमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव


८ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राप्रपा नेपाल कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक कार्यपत्र र प्रतिबेदनहरु अनुमोदन गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत ‘वर्तमान परिस्थिति एवं राप्रपा नेपालको वैचारिक, सांगठनिक तथा रणनीतिक कार्यदिशा र कार्ययोजना, महामन्त्रीहरु भाष्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ ,राजाराम बर्तौला र केशवराज श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत सचिवालय , प्रशिक्षण ,संगठन र युवा स्मार्ट पार्टी निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्न अनुमोदन गरेको हो ।

बैठकले संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र तल्लो तहमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय भए पुग्ने भएकोले बीचको प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने बहस भएको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राख्ने पार्टीले पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति पनि हटाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।  

यसबारेमा केन्द्रीय समितिमा थप विस्तृत छलफल भई निर्णय हुने पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । बैठकले जनवर्गीय संगठन, विभाग र समितिहरूको ६ महिने कार्ययोजनालाई पनि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरि अनुमोदन गरेको छ ।

राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा बस्दै छ ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८०, सोमबार  १ : ५१ बजे

मलेशियामा महँगी घट्दै, उपभोक्तालाई राहत

एजेन्सी – मलेशियामा सन् २०२५ को मे महिनामा मुद्रास्फीति (महँगी

‘बाटोको योजना नपर्दा र नियुक्ति नपाउँदा पत्रकारले बजेटको विरोध गरे’

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई रिस गर्नेहरूले

विदेशी पर्यटक तान्न गुँदेताल किनारमा रोपाइँ महोत्सव

पोखरा – पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा असारे रोपाइँ महोत्सवको २०

मंगलबजारमा तिब्बत चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनी

काठमाडौँ – ललितपुरको मङ्गलबजारमा चीनको तिब्बत (सिजाङ) चिनाउने तस्बिर प्रदर्शनीमा

४४५ गाउँपालिकाले समयमै ल्याए बजेट, १५ वटा चुके

पोखरा – देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का