सुर्खेत- सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको धरमपोखरा नजिकै एउटा गाउँ छ, आँरुखर्क । हरियाली डाँडापाँखाले घेरेको त्यो गाउँमा घरहरू व्यवस्थित छन् । स्थानीयहरूको दैनिकी गुजारा सामान्य खालको छ । उनीहरू एकाबिहानै हातमुख नधोएरै लस्करै लागेर बृद्धबृद्धादेखि युवा र बालबालिका करिब दुई घण्टा हिँडेर एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पानीको जोहो गर्न जान्छन् । मिर्मिरेमै उनीहरू जङ्गलको बाटो उकाली–ओराली गर्दै पिउने पानीको व्यवस्था गर्न बाध्य छन् ।

आरुखर्क गाउँमा विभिन्न जातिका मानिसको बसोबास  छ । त्यहाँ जान बित्तिकै रमाइलो गाउँ, मनोरम जङ्गल देख्न सकिन्छ । चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित आँरुखर्कका गाउँवासी हरेकले आफ्नो घरमा पानी बोक्न एउटा जर्किन, बोतल, स्टिलको गाग्री र डोको राखेका हुन्छन् ।

गाउँभन्दा धेरै टाढा डोप्केबाट बोकेर पानी ल्याउनुपर्ने हुँदा उनीहरू बिहानै घरबाट लाइन लागेर धारामा पुग्ने स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

दुई घण्टा हिँडेर धारामा आए पनि त्यहाँ उनीहरूले पालो कुर्नुपर्छ । प्रशस्तै पानी पनि पाउँदैनन् । गाउँभन्दा करिब दुई घण्टा हिँडेर पल्लो गाउँमा पानी लिन जानु उनीहरूको दैनिकी नै बनेको छ । ‘बिहानै उठेर पानी भर्न जानुपर्छ, आउन–जान २ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने हुँदा काममा र स्कुल जाने छोराछोरीलाई सधैँ ढिला हुन्छ,’ ५५ वर्षकी धनकुमारी रानाले भनिन् ।  अर्का एक महिलाले पनि एक बाल्टिन पानी लिन मात्रै बिहान भरी लाग्ने दुखेसो सुनाइन् । ‘पानी लिनै बिहान भरी लाग्छ, कति बेला खाना पकाउने, खाने रु पानी लिन मात्रै दिनमा तीन पटक आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । यस्तै सोही ठाउँकी देवी रानाले पनि राति ११ बजेसम्म पानी मात्रै बोक्नु परेको बाध्यता रहेको सुनाइन् ।

‘राति निद्रा समेत लाग्दैन राति ११ बजेसम्म पानी बोक्छौ, फेरि बिहान २ बजेबाट पानी बोक्नलाई गाग्रा बाल्टिन समातेर जङ्गलको बाटो करिब दुई घण्टा जति हिँडेर आउँछौँ, ’रानाले भनिन् ।  यस्तै, ७८ वर्षका टोपबहादुर रानाले भने, ‘गाउँमै खानेपानीको ट्याङ्की त बनेको छ, तर त्यसमा पानी आउँदैन, काम अलपत्रै परेको छ, सरकार त फेरियो तर समस्या फेरिएन ।’  उनले जतिसक्दो पानी पुर्‍याउने पहल गर्नुपर्ने माग गरे । ‘मान्छेले खानको लागि त टाढैको मुहानबाट भए पनि जसोतसो काम चलिरहेका छौ, तर गाई भैँसीलाई खुवाउन र मान्छेको सरसफाइ गर्न भने निकै समस्या भएको छ,’ ७८ वर्षका टेकबहादुर रानाले भने । रानाले विगतदेखि नै यसरी पानी बोकेर गाउँलेहरूले जीवन धान्दै आएको बताए ।

स्वच्छ खानेपानी नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ को उपधारा ४ मा लेखिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने कुरा संविधानमा नै सीमित भएको छ । घरघरमा धारा पुर्याए पनि पानी नआउँदा उनीहरूलाई निकै समस्या भएको हो ।

 ३१ लाख गयो, तर काम पूरा भएन

आरुखर्क, सिन्नुपोले, डोप्के र धरमपोखरा समेतका करिब एकसय घरधुरीलाई लक्षित गरी निर्माण सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना भने बिचैमा रोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाई तथा विकास निर्देशनालयबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि क्रमागत योजनाका रूपमा डोप्का सिस्नुपोले आरुखर्क लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो ।

त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा आएको रकमबाट आयोजनाको मुहानको ट्याङ्की, पावर हाउस, रिजर्भवायर ट्याङ्की, मुख्य पाइपलाइन लगायतका करिब सम्पूर्ण भौतिक निर्माणका काम सकिएको छ । अब सोलार सिस्टम र मोटर जडान गरेपछि पानी आउन सुरु हुन्छ । तर सरकारले गत आर्थिक वर्ष र यस चालु आर्थिक वर्षमासमेत उक्त आयोजनाका लागि रकम विनियोजन नगरिदिदा आयोजनाको काम बिचैमा रोकिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको क्रमागत बजेटमा निर्माण सुरु भएको खानेपानी आयोजना दुई आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर जिसीले बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेटबाट सुरु भएको आयोजनामा आफूले हात हाल्न नमिल्ने र वडाको बजेटसमेत अपुग भएकाले उक्त आयोजना बिचमै अलपत्र परेको बताए ।

खानेपानीको चरम समस्या व्यहोरिरहेका आँरुखर्कमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट अभावकै कारण आयोजनाको काम रोकिएकोमा स्थानीयवासीले आक्रोशित छन् । उनीहरूले पानी आउँला भनेर श्रमदान समेत गरेको बताए। अन्तिम समयमा आएर आयोजना नै अलपत्र पर्नु दुखद भएको उनीहरूको गुनासो छ।  निर्माण बिचमै अलपत्र परेपछि यहाँका स्थानीयले राम्रो खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

अध्यक्ष जिसीले आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा बजेटको अभाव हुँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल रकम उपलब्ध भए उक्त लिप्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने बताए ।

यता,  खानेपानी, सिँचाई तथा विकास निर्देशनालयले बजेट माग गरी पठाइएको तर मन्त्रालयबाट कटौती हुँदा काम गर्न नसकेको खानेपानी, सिँचाई तथा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक श्रीधर भट्टराईले बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सकेसम्म यसका लागि बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । निर्देशनालयका इन्जिनियर गोपालप्रसाद उपाध्यायले उक्त आयोजनाको लागि चार पटक गरी ३१ लाख भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए। उनले आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा ११ लाख ६ हजार १ सय १२ रुपैयाँ, ०७७/०७८ मा ९ लाख ९ हजार ६ सय ४९, सोही आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३५ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ र ०७८/ ०७९ मा ७ लाख ५९ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ गरेर कुल ३१ लाख १० हजार ८ सय १४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।