आज असार ७, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार जून २२, २०२३ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
श्रीलंकाको मुद्रास्फीति मे महिनामा २२.१ प्रतिशतमा झर्यो
श्रीलंकाको मुद्रास्फीति मे महिनामा २२.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित श्रीलंकाको मुद्रास्फीति २२.१ प्रतिशतमा झरेको जनगणना तथा तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
एनसीपीआईका अनुसार अप्रिलको मुद्रास्फीति ३३.६ प्रतिशत थियो । खाद्य श्रेणीको मुद्रास्फीति अप्रिलमा २७.१ प्रतिशतको तुलनामा मे महिनामा १५.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गैर–खाद्य समूहको मुद्रास्फीति वैशाखमा ३९.० प्रतिशतबाट घटेर मे महिनामा २७.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले अनुमानित गिरावटको मुद्रास्फीति प्रवृत्ति सन् २०२३ सम्म जारी रहने अपेक्षा गरेको छ ।
सन् २०२३ को अन्त सम्ममा एकल–अंकको तथ्यांकमा प्रचलित उच्च मुद्रास्फीतिलाई ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्युनिसियामा रेल दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, ३४ घाइते
पूर्वी–मध्य ट्युनिसियामा रात्रिकालीन यात्रुवाहक रेल पटरीबाट खसेर पल्टिँदा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । साथै अन्य ३४ जना घाइते भएका छन् ।
ट्यनिसियन रेलवेको राष्ट्रिय कम्पनीले बुधबार जनाएअनुसार मध्यरातको केही समयपछि सोसे प्रान्तको मसाकेन शहर नजिकै सो रेल पटरीबाट खसेपछि दुर्घटना भएको हो । पीडित चालक र यात्रु रहेको एसएनसीएफटीले जनाएको छ ।
उक्त ट्रेन ट्युनिसियाको राजधानी ट्यनिसदेखि दक्षिणपूर्वी प्रान्त गाबेससम्मका लागि यात्रारत थियो ।
दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान शुरु गरिएको एसएनसीएफटीले जनाएको छ ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री र दक्षिण अफ्रिकाका सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता
चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य तथा रक्षामन्त्री ली साङफुले बुधबार बेइजिङमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रिय रक्षा बलका प्रमुख रुद्जानी माफवान्यासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
लीले चिनियाँ पक्ष दक्षिण अफ्रिकी सेनासँग रणनीतिक सञ्चारलाई गहिरो बनाउन, संयन्त्रको निर्माणमा सुधार गर्न, सेनाबीचको गहिरो र मूर्त सहयोग आदानप्रदानलाई अगाडि बढाउन सच्छुक रहेको बताए। त्यसैगरी साझा सुरक्षा चुनौतीलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्न पनि चीन इच्छुक रहेको उनले बताए।
माफवान्याले चिनियाँ पक्षसँग विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोग आदानप्रदान गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन, सेनाबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न र संयुक्तरूपमा योगदान गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
युक्रेन आक्रमणले क्रिमियाको पुलमा क्षति
जारी हड्तालले रूसले आंशिक रूपमा कब्जा गरेको दक्षिणी युक्रेनको क्षेत्रसँग गाभिएको क्रिमियन प्रायद्वीपलाई जोड्ने पुलमा क्षति पुगेको छ । रूसी अधिकारीले बिहीबार यसबारे टिप्पणी गरेका छन् ।
‘रातको समयमा गरिएको हड्तालले चोंगर पुलमा क्षति पुगेको छ तर सो आक्रमणबाट त्यहाँ कोही पनि पीडित छैनन्’ क्रिमियाका रूसद्वारा स्थापित गभर्नर सर्गेइ अक्स्योनोभले टेलिग्राममा उल्लेख गरेका छन् ।
यो पुलले सन् २०१४ मा रूसले युक्रेनबाट गाभिएको क्रिमियालाई युक्रेनी क्षेत्रसँग जोड्दै आएको छ।
चीनद्वारा अमेरिकालाई अपराधीको आश्रयस्थल नबन्न अनुरोध
चीनले अमेरिकालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न र अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थलमा परिणत हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दुई चिनियाँ नागरिकलाई अमेरिकामा मङ्गलबार सजाय दिइएको र जबरजस्ती चीन फिर्ता पठाएको बारेका जिज्ञासा राख्दा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘सीमापार अपराधहरू विरुद्ध लड्न, भ्रष्ट भगौडाहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र गैरकानूनी आम्दानीलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा मान्यता दिएको विषय हो र यो न्यायोचित पनि हो,’ माओले भने ।
विश्वका कुनै पनि देशसँग चीनको कानून प्रवर्तन सहयोग अन्य देशको कानुन र न्यायिक सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान गर्दै र अपराधी सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको कानुनी अधिकार र हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कडाइका साथ सञ्चालन गरिने पनि माओले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘सम्बन्धित कार्य पूर्णतया न्यायोचित छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ, जानाजानी चीनको प्रयासलाई भयावह चीजको रूपमा विकृत गरेको छ र न्यायिक कारबाही पनि फरक ढंगले गरेको छ। चीन यसको कडा विरोध गर्दछ,’ माओले भनेका छन् ।
उनले अमेरिकालाई आफ्नो गल्ती तुरुन्त सच्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धि, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ साथै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि उनले अमेरिकाको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
चीनको एक रेष्टुरेन्टमा विस्फोट, ३१ जनाको मृत्यु
चीनको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने निङ्गसियास्थित एक रेष्टुरेन्टमा विस्फोट हुँदा कम्तिमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गए राति निङ्गसिया हुई स्वायत्त क्षेत्रको यिनचुआन शहरस्थित एक बारबीक्यु रेष्टुरेन्टमा ग्यास चुहावट भएर विस्फोट भएको थियो ।
घटनामा सात जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरि उपचार सुरु गरिएको चीनियाँ सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र उपचार गर्न तथा उद्योग क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अवमूल्यन नगर्न ६ मुलुकको आह्वान
हालै ६ मुलुकले आर्थिक दबाब एवम् गैरबजार उन्मुख नीतिविरुद्ध संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जापान, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डले जारी गरेको घोषणापत्रलाई विश्वव्यापी व्यापार र आफ्ना नागरिकको जीविकाको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तो नीति लिने मुलुकहरु विशेषगरी चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अवमूल्यन गर्दै आएको बताइन्छ ।
आर्थिक रुपमा दबाब बढाउने चीनको नीतिका कारण धेरै मुलुकहरु लामो समयदेखि चिन्तित रहँदै आएका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्ने गरेको, आफ्ना उद्योगहरुलाई अनुचित लाभ प्रदान गर्ने गरेकोजस्ता आरोप चीनमाथि लाग्ने गरेको छ ।
यसबाट विश्व व्यापारमा हानी हुने मात्र नभई पारदर्शी एवम् खुला व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा नै जोखिम उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ । चीनले अवलम्बन गरेको गैर बजारउन्मुख नीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा विभेद र विश्वव्यापी व्यापारका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।
यसबाट विश्वव्यापी आर्थिक स्थीरतामा जोखिम र प्राविधिक खोज एवम् अनुसन्धानमा पनि समस्या देखिने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
चीनले व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै नभई भू राजनीतिक लाभका लागि पनि आर्थिक रुपमा दबाब उत्पन्न गर्ने नीति लिने गरेको छ । अन्य मुलुकहरुलाई आर्थिक दबाब दिएर चीनले भू राजनीतिक लाभ पनि लिँदै आएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वव्यापी सहकार्यका सिद्धान्तमा पनि आँच आउने गरेको छ ।
६ मुलुकले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्ता नीतिका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा नकारात्मक असर पर्नेमात्र नभई कामदार, व्यापारिक संस्थाहरु र विश्वव्यापी सुरक्षामा पनि जोखिम उत्पन्न हुने जनाइएको छ । यसबाट विभिन्न मुलुकका सरकारको स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार र मुलुकहरुको सार्वभौम अधिकार पनि कुठिन हुने भन्दै घोषणापत्रका हस्ताक्षारकर्ता मुलुकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।