संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानका आधारभूत कुराहरूमा हाम्रो स्वामित्व कति रह्यो कति ग्रहण गर्यौं भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।संविधान दिवसको दिनमा हरेक नागरिकले आफ्नो हक र दायित्त्वको पनि याद गर्ने एउटा अवसरको रूपमा यसलाई सम्झिनु पर्दथ्यो।

यो ढङ्गबाट हेर्ने हो भने संविधान दिवसको राष्ट्रिय महत्त्व एकदमै गम्भीर ढङ्गको छ भनेर मान्नुपर्छ। सानो मेहनतले आएको संविधान होइन। यो धेरै मेहनतले, धेरै खर्चले, धेरैको योगदानले आएको संविधान हो।संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा यो हाम्रो लामो समयको सपना हो। त्यो सपना पुरा भएको दिनको रूपमा पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानमा लेखिएका कुरामा यो राम्रो संविधान बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको मूल्यहरू गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समावेशिता छ, सङ्घीयता छ र यसले लिभरल भ्यालुजलाई पनि समेटेको छ।यसरी हेर्दा यसको मूल्यहरू समसामयिक विश्वमा सुपाच्य सुग्राहीय र आकांक्षाहरु नै अभिव्यक्त भएको मैले पाएको छु।

यसको कार्यान्वयनको ८ औँ वर्षमा हामी आइपुग्दा कति हासिल गर्यौं या गरेनौँ भनेर निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संविधानमा शब्द राम्रो हुने होइन। यसको रूपान्तरण राम्रो हुनुपर्छ। संविधान अनुभव गर्ने कुरा हो। संविधानलाई समेट्ने हो र यसका लाभ मान्छेले लिने हो। ती लाभहरू लिने पर्याप्त आधारहरू खडा गर्ने हो। यस्ता आधार खडा भयो या भएन भनेर समीक्षा आजको दिनमा गर्ने हो।

यो देशको दूरगामी भविष्यलाई प्रभावित गर्ने गरी संविधान आएको हो। यो संविधानले जुन ढङ्गले, जुन दिशा र जे लक्ष्य राखेको थियो त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। यसले जुन प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियोत्यसरी यो साकार र सबल रूपमा कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।

संविधानमा रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लेखिएका कुराहरू आफै रूपान्तरण हुँदैनन्। रूपान्तरण गर्ने कुरा हो। संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने पर्याप्त छैन र मान्नु पर्छ भनेर पनि पर्याप्त छैन। त्यसले मान्छेको जीवनस्तर परिवर्तन भयो कि भएन अनुभवमा परिवर्तन भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

८ वर्षसम्म यो कुरा लेख्दा संविधानमा लेखिएका हकहरूको कुरा, संविधानमा व्यवस्थित संस्थाका कुरा, संविधानमा लेखिएका प्रक्रियाहरूका कुरा, यसले जुन ढङ्गले सबै कुराको संरचना गरेको छ त्यी अङ्गहरूले काम गर्यो कि गरेन ?त्यसका नतिजाहरू आए कि आएन भनेर समीक्षा गर्ने प्रश्न हाम्रो अगाडी छ जस्तो लाग्छ।

यहाँ मान्य डा. शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र ल्याउन महत्तवपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा भन्नु भएको छ। यसरी हेर्दा यो प्रजातन्त्र ल्याउने राजनीतिक दलहरू हो। म व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा यो प्रजातन्त्र ल्याउनमा कुनै कसरत गरेको मान्छे होइन। म जागिर खाएर बसेको मान्छे हुँ।प्रजातन्त्र उपभोग गरेको मान्छे हुँ। प्रजातन्त्र उहाँहरूले ल्याउनु भयो। प्रजातन्त्र अहिले जोखिममा छ भने जोखिममा पार्ने पनि उहाँहरू नै हो। यसको जिम्मा पनि उहाँहरूको हातमा छ। राजनीतिक वृत्तले नै हेर्ने कुरा हो। त्यसरी हेर्यो भने यो संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो र कार्यान्वयनको चरणमा कहाँनिर हुनुहुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो।

राजनीतिक दलहरूको आफ्नो आन्तरिक प्रजातन्त्र, पारदर्शिता के हो ? यसको संविधान सङ्गत मूल्य र मान्यताहरू पारदर्शिता रूपमा जनताले भन्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र नै यो देशको प्रजातन्त्रको प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसरी उहाँहरूको अभिव्यक्ति जुन आउने छ त्यसले सुसूचित गर्नेछ।

त्यसैगरी यो संविधानले सबै भन्दा ठुलो छलाङ मारेको कुरा के छ भने समावेशिता हो। विश्वको संविधानको विकासको यात्रामा हाम्रोले एउटा सहासपूर्वक समावेशिताको मूल्यलाई समावेश गरेको छ। यो समावेशिताको कार्यान्वयन खास गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ।

नियुक्तिहरूमा समावेशीका सिद्धान्तहरू छन्। हकमा नै समावेशिताको कुरा समावेश गरिएको छ। तर कार्यान्वयन चरणमा यसको विस्तार कस्तो भयो ?यो कहाँ केन्द्रित रह्यो या कहाँ विस्तारित रह्यो ? यो सदुपयोग भयो या हुन सकेन? यो कुन अवस्थामा छ ? सार्वभौमिक रूपमा समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने फेरि पनि प्रजातन्त्र प्रभावित हुन्छ। त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा समावेशिताको हो।

पछिल्लो दिनमा प्रजातन्त्र चलाउने महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको संसद् हो। जनाताले निर्वाचनमार्फत हाम्रो प्रतिनिधि छान्छन्। जनताका सबै आकांक्षाहरु विकासका लागि, शान्ति र सुशासनका सबै कुराहरू आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत व्यवस्था गरिने कुराबाट हेरिने कुरा हो। संसद्को संरचना त्यो ढङ्गबाट भएको हो। तर संसद्ले जनताका अपेक्षाहरू जुन संविधानमा लेखेको छ त्यसको रूपान्तरण गर्नमा कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो ?त्यसको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ।

हामीले २ वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्यौं र नयाँ संसद् स्थापना गरेका छौँ। काम त गरेको छ तर कार्यशैली राम्रो छैन। सात महिनामा विनियोजन ऐनको कुरामा मिटर ब्याजको एउटा ऐन बनेको छ। अरु ऐन बनेको छैन। सात महिनामा एक दुई वटा ऐन बनाएर पुग्ने हो ? यसको उत्पादकत्व हो ? यसको जवाफदेहिता यही हो ?सङ्घीयतालाई चाहिने थुप्रै ऐनहरू छन्। यो संविधानमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू निजामती सेवा जस्ता आधारभूत सेवाकै पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छन्। तर एकातिर विधायनको ठुलो क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन। हाम्रो संसद्सँग समय नभएको पनि होइन।

संसद् छ, समय छ तर बिजनेस छैन। संसदबाट बिजनेसको सम्बोधन भएको छैन। त्यसको नतिजा छैन। काम अवरुद्ध भइरहेको छ। सरकार बनाउनको लागि मात्र निर्वाचन गरेको हो कि ! सरकार विघटन गर्नको लागि मात्र संसदमा उठिरहनु पर्ने हो कि यो के हो ? संसद्ले आफ्नो जुन स्थापित औचित्य छ। त्यसलाई दैनिक काम वा क्रियाकलापमा पनि प्रमाणित गरिरहनुपर्छ। अन्धभक्त भएर संसद्को औचित्यमा जनताले समर्थन गरिरहन सक्दैनन्। त्यस कारण यस विषयको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ।

संविधानले हाम्रो अर्थतन्त्रको पनि प्रकृति लेखेको छ। कस्तो अर्थतन्त्र हो ? हामी समाजवादी कुरा गर्छौ। समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिरहेका हुन्छौँ। अर्थतन्त्रको दिशा त्योबाट निर्देशित हुन्छ। हामीसँग अर्थतन्त्रको रूप हेर्यो भने एकदम विकृत ‘क्रिप्टोक्रेशी’तर्फ बैङ्क गएको हो कि जस्तो लाग्ने भएको छ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने र जाने चाहिँ क्रिप्टोक्रेशी ?अहिले जुन किसिमको अर्थतन्त्र हाम्रो चलेको छ। जुन किसिमका समस्याहरू आएका छन्। त्यसलाई हेर्दा वित्तीय अपराधको सञ्जालमा अर्थतन्त्र अल्झिएको छ। यो त आपराधिक आयात (क्रिमिनल डाइमेन्सन) भएर आयो कि। अर्थतन्त्रको स्वाभाविक सञ्चालन भन्दा पनि अनेक प्रहार भयो कि यस्ता कुराहरू पनि हामीसँग छन्।

संवैधानिक अङ्गहरू यो संविधानलेस्थापना गरेको छ। तर संवैधानिक अङ्गहरू आफै हिनभावले ग्रस्त भएको बडो डिफेन्सिफ रूपमा रहेको प्रभावहीन अवस्थामा छन्। अथवा जुन किसिमको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने नियामक निकाय हुन्। तर यी संवैधानिक अङ्गहरू आफै चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने अवस्थामा पुगिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। आफ्ना वैधताको प्रश्नमा नै रुमलिरहेको जस्तो देखिन्छ।

स्वयम् न्यायपालिका पनि यस संकटबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यो संविधानले खडा गरेको संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइका प्रक्रिया यस्ता ढोकाहरू भए जसले राजनीतिलाई चिहाउने ठाउँ बनाइदिएको छ। राजनीतिले जति न्यायपालिकालाई कानुनलाई चिह्याउछ त्यति नै न्यायपालिका खुम्चिने अवस्थामा परेको छ। यो संवैधानिक संरचना कै पनि अनेकौँ समस्याहरू छन्। यहाँ राजनीतीकरण हाबी भएका छन्।

राजनीतिले जित्ने र जनताले हार्ने परिस्थिति यो संविधानको कार्यान्वयन चरणमा अनुभव गर्नुपर्यो भने त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ।

अहिले राजनीतिक वर्ग एउटा ‘पोलिटिकल ह्याबस’ र अर्को ‘पोलिटिकल ह्याब नट’को रूपमा आएको छ। यो भनेको कुनै आपराधिक घटना भएको छ भने राजनीतिकर्मी अपराध अनुसन्धानमा पर्दा सके जाहेरी दर्ता नहोला, दर्ता भए अनुसन्धान नहोला, अनुसन्धान भए ढङ्गले नहोला, भए पनि अभियोजन नहोला, अभियोजन भए पनि मुद्दा दर्ता होला कि नहोला, दर्ता भएता पनि पुरा होला कि नहोला, अनुसन्धानको बीचमा नै फिर्ता होला, मुद्दा ठहरिएछ भने सजाय भुक्तान होला कि नहोला ! त्यसमाबाट माफी मिनाहा पो हुने हो कि ! अन्ततः राजनीतिक वर्ग लाभान्वित हुने र गैर राजनीतिक वर्ग संविधानले दिएका कानुनी लाभहरूबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था त काहीँ आएको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न छ।

कानुन एउटा सर्भिस हो। त्यसको लाभको वितरण सबै मानिसले बराबर पाएको हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ कि पुगेनौँ भनेर हेर्दा पोलिटिकल ह्याब्स् र पोलिटिकल ननह्याब्सको कृत्रिम विभाजन हुने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो प्रवृत्तिले गर्दा संविधान दिवस मनाइरहनुको औचित्यलाई प्रश्न गरेको छ। यो स्थिति पनि छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप संवैधानिक अर्थतन्त्र एकातिर प्राक्टिकल अर्थतन्त्र अर्कोतिर भएको छ।

यो संविधानले दिने त सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रमा यसले काम गर्नुपर्ने छ। यो संविधानमा मौलिक हकहरू लेखिएका छन्। ३१ वटा हकहरू लेखिएका छन्। ती मौलिक हकहरु लेखिएका स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्। एउटा हकमा विलियन डलर प्रश्न हुनसक्छ।

एउटा रोजगारीको हक लेखेर पर्याप्त वितरण गर्ने हो भने बिलियन डलर प्रश्न हुन्छन् यसले पूर्वाधार, संस्थाहरू, बिजनेस, प्रक्रिया माग्छ। यसमा धेरै सेवा वा वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसै त हुँदैन। तर हामीले यति वटा हक उपभोग गर्नलाई बनाउनुपर्ने जुन पूर्वाधारहरू छन्। यो विकाससँग सम्बन्धित छ। विकास पछाडि पर्दै जाने र हकहरू चाहिँ माथि हुन सक्दैन। हकहरू बलिया हुने र उपभोग न्यून हुने त्यो हुन सक्दैन।

संविधानमा तीन वर्षभित्र नै संविधानभित्र जुन मौलिक हकहरू छन् तिनको कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउने भनिएको थियो। तीन वर्षको अन्तिम दिनमा छलफल नै नगरी ऐन बनाए। छलफल गर्ने नियमलाई निलम्बन गरेर ढ्यापढ्याप पारेर पास गरेर ऐन बनाए। संसद्ले त्यस्तो गरेको लाज लाग्नुपर्छ। किनभने संसद् भनेको छलफल गर्ने संस्था हो। त्यहाँ छलफल गर्ने जुन स्वतन्त्रता हो त्यसले मान्यता राख्दछ। छलफल नभई कुनै विधेयक पास गरियो भने राम्रै विधेयकले पनि लाज मान्ने अवस्था हुन्छ। छलफलबाट उसको निष्कर्ष निस्केको मात्र राम्रो छ भनेर अनुमान गर्ने अवस्था रहन्छ।

त्यो तीन वर्षमाबल्लबल्ल पास गरेको ऐन पनि फेरि तोकिए बमोजिम लेखिएको छैन। त्यो तोक्ने काम फेरि पनि बाँकी नै छ। नियम बनाउनुपर्छ, संस्था बनाउनु पर्छ, लगानी गर्नुपर्छ। प्रक्रिया बाँकी छ। सरकारले मौलिक हकहरू चाहिँ यति वटा यो ढङ्गबाट वितरण गर्यौं भन्नुपर्छ। रोजगारीको हक अन्तर्गत यति जना मान्छेलाई यो रोजगारी बाँड्यौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। ह्यवाइट पेपर इस्यु गर्न सकोस्। हामीसँग निर्देशक सिद्धान्तहरू देखाउनलाई लेखिएको होइन। राज्यको एउटा कार्यदिशा हो त्यो। त्यसबाटजुन बजेट निर्माण हुन्छ त्यसबाट अनुप्राणित हुनुपर्यो त्यो। त्यो भएको देखिदैन।

संविधानका धेरै धाराहरू मध्ये राजनीतिक वृत्तसँग सम्बन्धित कुराहरू अलि बढी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भए र जनताका जीवनसँग सरोकारका जीविकाका प्रश्नहरू त्यस्तै रहे र संविधानको लाभदायक पक्षबाट लाभ लिनसक्ने अवस्थामा जन साधारण रहेनन्। जन साधारणलाई संविधान दिवस भनेको के हो? संविधान भनेको के हो ? जन साधारणलाई संविधान भनेको तोता, मैना भनेजस्तो भएको छ। त्यो अवस्था रहनु भनेको चिन्ताजनक अवस्था हो।

मैले यो बोलिरहँदा यो संविधानलाई दुत्कारिरहेको छैन। संविधानको शुभचिन्तकको हैसियतले यो संविधानलाई कार्यान्वयन योग्य, भरोसा योग्य लिखतको रूपमा हेर्न चाहन्छु। यो कार्यान्वयन हुने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छु।यसमा समस्याहरू अवस्था होलान्। हाम्रो कृषिमा उत्पादन हुँदैन। आयस्तर पूर्ण हुँदैन, स्वास्थ्यमा परिवर्तन हुँदैन। केही पनि हुँदैन भने यो संविधानले के गर्छ ? यसले गरेको के हो त ?

हाम्रो विकास दरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भने संविधानले विकाससँग जोडिनुपर्छ। राजनीतिक, शान्ति सुरक्षा,न्याय सबै अनुभूतिमा जोडिनुपर्छ। संविधानले कतै समस्या छ भने पहिल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि निदान गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ र सुधारका बाटाहरूलाई खुला राख्नुपर्छ।

हामी वास्तवमा नै निराशाजनक अवस्थामा छौँ । संविधान निर्माण गर्दाको बखतमा सबै कुरा संविधान आएपछि ठिक हुन्छ भनेर सबै समस्या थाती राख्यौँ र अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आएपछि सबै कुराहरूको सपना भङ्ग भएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ। बडो चिन्ताको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो चिन्ताको सम्बोधन गर्ने बेला भयो अब।

यो संविधान कार्यान्वयन नहुँदाको समस्या हो। दुरुपयोग पनि भएको हो, उद्देश्यलाई भुलेको हो र सबै तहमा यो झाँगिएको छ। राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा यो परिवर्तन भएको हो। यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र यसले लाभहरूको सिर्जना र वितरण गर्ने काम उहाँहरू कै पहलमा हुनुपर्ने हो। अहिले राजनीतिक दलहरूले जिम्मा नलिएर हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मातृत्व देखाउनु पर्दैन ?

संविधानमा लेखिएका पद्धतिहरूमा के कुरा अवाञ्छित हुन्छ र हरेक पद्धतिका आफ्नै टेस्टेड कुराहरू हुन्छन्। पद्धतिहरू आफैमा भ्यालिट नै हुन्छन्। पद्धतिहरूको कार्यान्वयनको चरणमा र कार्यान्वयन गर्नेहरुको अनुहार हेरपछि पो पद्धतिको रूप थाहा हुन्छ त । त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूको हिसाबमा धेरै कुरा छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलहरूले जति यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो। त्यो भएको छैन।

संविधान ग्रहण त गर्नुभयो होला किनकी हामीले बनाएको संविधान भन्नु हुन्छ। तर स्वामित्त्व भनेको यसको कार्यन्वयनको स्वामित्त्व र जवाफदेहिताको कुरा हो। र यो फेल गर्छ भने यसको जिम्मा पनि उहाँहरूले नै लिनुपर्छ। नेताहरूले नै लिनु पर्छ।

उहाँहरूको स्वार्थ मिलेको बेलामा गठबन्धन सुदृढीकरण हुन्छ। स्वार्थ नमिलेको बेलामा क्षयिकरण र विखण्डीकरण हुन्छ। उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिपरक सिद्धान्तहीनदृष्टिकोण छ। त्यसले हामीलाई विभाजन गरेको छ। हाम्रो आशाहरू टुटेका छन्।

सबै भन्दा चिन्ताको विषय हाम्रो देश बस्नयोग्य भयो कि भएन ? युवा पुस्तालाई यो देशमा बसौँ जस्तो लाग्नुपर्ने कि नपर्ने ? उनीहरू नबसेपछि त यो स्वामित्त्व ग्रहण गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? उदाउन लागेको पुस्ताले मात्र कति जिम्मा लिने ? जिम्मा त यही युवा पुस्ताले लिने हो। उनीहरू नै पलायन भएपछि अर्को हामीले आशा गर्ने ठाउँ के रहन्छ ? त्यस कारणले हामीले हाम्रो देशको विपुलता, बासयोग्यता गुमाउँदै छौँ। यसको लागि कतै हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनको पद्धतिको चरण नै जिम्मेवार त भएन। हामीले हाम्रा केटाकेटिलाई आशा जगाउन नसकेर नै धकेलेका हौला नि ! त्यसको जिम्मा हाम्रो पुस्ताले र नेतृत्वले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

सबै भन्दा मलाई खड्किएको के लाग्छ भने हाम्रो जवाफदेहिताको सर्वत्र अभाव छ। जसमा राष्ट्रपतिकामा गयो यति दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्यो भने कति दिन बित्दा पनि स्वीकृत भएको छैन। म्यादको जिम्मा सम्झिनुपर्छ नि राष्ट्रपतिले ! म्याद नाघेकोलाई के हुन्छ, म्याद थामेजस्तो गर्याे भने के हुन्छ ? संविधानमा हुँदै नभएको संसद् विघटनको प्रक्रिया अदालतले भन्दा भन्दै पनि दोहोर्याइ तेर्याइ गर्ने हो भने अदालत हुनुको र संविधानमा लेख्नुको के मतलब भयो ? त्यो संविधानलाई कसैले सिफारिस गर्याे होला तर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने तहमा बसेका मान्छेले त्यो संवैधानिक छ या छैन भनेर हेर्नु पर्दैन ?

सबै भन्दा बिडम्बनाको कुरा संसद् आफै दुई पटक विघटित भयो। सांसदहरूले पनि संसदको प्रतिरक्षा गर्नु भएन। अब विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था लेख्ने, त्यस्तो संविधान विपरीत विघटन गर्यो भने त्यो आपराधिक कार्य हुन्छ। त्यसलाई दण्डको व्यवस्था हुन्छ। फेरि कसैले दुष्प्रयास नगरोस् भन्ने व्यवस्था गरे हुँदैन र ?

त्यसकारण राष्ट्रपतिको त्यो अवस्था छ। राष्ट्रपतिले अब केही माफी मिनाहा त गर्नुभयो। अगाडिदेखि नै मुद्दा माफी फिर्ता भनेर सुन्दा दिक्क लाग्यो। मुद्दा फिर्ता किन ?त्यहाँ माफीको निगोसियट भइरहेको होला। किनभने मुद्दा माफी भयो भने फिर्ता हुँदैन। अब कस्तो ट्रेडिङ हो यो। यो त संविधानको र हाम्रो राजनीतिको व्यापारीकरण भयो। राजनीतिको व्यापारीकरण गर्ने, व्यापारीले राजनीति गर्ने राजनीति र व्यापारी मिलेर बिलखबन्धक पार्ने यस्तो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ।

सरकारले के हो ? टिक्नको लागि मात्र सरकारको त भूमिका हैन होला नि, त्यसमा विकास होला, शान्ति होला, न्याय होला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होला यावत कुराहरू होला।यो हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने होला। यो संविधानमा हामीले के कति धारा कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न गर्यौं भनेर ह्वाइट पेपर निकाल्न सक्ने हैसियत हाम्रो कसैको छ ? संवैधानिक अङ्गहरूको त्यो हैसियत हुन पर्दैन ? खाली त्यो रटान लगाइदिने ? सारेको संविधान भन्दिने !

आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानको संरचनात्मक समस्या छ। सबै भन्दा ठुलो कुरा भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने औकात त छ हामीसँग? त्यो सित्तैमा त कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसको लागि रिसोर्स चाहिन्छ।

मैले एउटा कार्यक्रममा बोलेर संविधान जारी भएको भोलिपल्ट यो संविधान स्वभावैले महँगो छ भनेको थिए। तर संविधान गलत छैन। तर कार्यान्वयन सित्तैमा हुँदैन। रिसोर्सहरु चाहिन्छ। हामीले आफ्नो औकातले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसको लागि विकासको गति बढाउनुपर्छ। हाम्रो विकासको गति खतम छ, कृषि उद्योग, निर्यात पनि खतम भएको छ।

अब जनशक्ति निकासी गरेर आएको रेमिट्यान्सको भरमा चलाएर अर्थतन्त्र सुरक्षित छ यस्तो हाम्रो निष्कर्ष छ।

निर्वाचन प्रणालीहरू मिक्स सिस्टममा छ। चुनाव आयो भने एउटा ठुलो दायित्त्व भार आयो भनेर कराउनु पर्छ। सरकार बनाउन सक्ने हैसियत छैन। एउटाको सरकार बन्दैन। मिलेर सरकार बनायो। मिल्दा पनि मिल्दै नमिल्नेसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्। त्यसमा दृष्टिकोण, सिद्धान्त मिल्नु पर्ला खानेकुरा मात्र मिलेर हुन्छ र ?हामी यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा हामी पुग्यौं। हामीसँग संवैधानिक संस्कार नै रहेन। हामी सबै न्यायाधीश भइसक्यौँ। हेर्नलाई प्रहरी छौँ, वकिल छौँ। तर निष्कर्षमा पद्धति जब सुदृढ हुँदैन तबसम्म सबैलाई अनुशासनमा बाध्न सक्दैन।

हामी सबैलाई स्वाभाविक कानुन मान्ने बानी बन्दैन। कानुनको समान लाभ वितरण गर्ने संस्कृति बन्दैन।अवसरहरूको न्यायोचित बाँडफाँड हुँदैन। जनताहरूलाई सन्तुष्टिको मात्रा बढाउन सक्दैनौँ भने त्यसले संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले आफैले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयन गर्ने स्रोत साधनमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो मनस्थिति, विचार र प्रवृतिको अभावले यो संविधान खतरामा परेको छ। यसलाई जोगाउनुपर्छ किनभने यसका मूल्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

यसलाई जोगाउनुपर्छ तर सित्तैमा जोगिँदैन। यो डिलसम्म पुगिसकेको छ भने पनि फिर्ता ल्याउर्नुपर्छ। यसको लागि आजको दिनमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको यसलाई जहाँ जहाँ दुखेको हो वा जहाँ यो छलफल भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको लागि साहसिक राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ। जुन जनताले सडकमा निर्णय नगरुन्। यो वैधानिक पद्धतिबाट नै यसको निष्कर्ष होस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। नत्र पर्खेर त कोही पनि बस्दैनन्।

वैधानिक निर्णय लिने हो भने संसदीय प्रक्रियाबाट नै सरकारको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्छ। यसलाई सुधार गर्ने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। संविधानको पुनरावलोकन गर्नलाई अब ढिलो गर्नु हुँदैन। अब पनि ढिला गर्ने हो भने फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै जिम्मा आउँछन्। उहाँहरूले सधैँ भरी आफूलाई निरापद नसम्झिनु भए हुन्छ।

एकपटक चुनाव जितेपछि लाइसेन्स दिएको हो ? होइन। त्यो त्यहि दिनको मत हो।त्यो भोलिपल्टको मत हैन। त्यसैले यसलाई निरन्तरताको प्रत्याभूति नमानौँ। यसलाई देशलाई अद्यावधिक देशको आशा,आकांक्षा यसको सपना विकासले सुनिश्चित गर्ने सबै अवसरलाई सदुपयोग गर्नलाई पुनराअवलोकनको प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरौँ। यसको लागि हामीले जेजे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो।

(संविधान दिवसका अवसरमा पेभिलियन हल दरवारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)