सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट


५ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेले यसअघि भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि भएको सम्झौता अनुसार असोज ५ गतेभित्रै आयोग गठन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले शुक्रबार नै आयोगको घोषणा नभए विश्वासघात भएको ठानिने चेतावनी दिए ।

यता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सहमति पालना गर्ने काम सत्तापक्षबाट भएको जिकिर गरे । भाद्र ६ गते भएको सहमति अनुसार नै टिओआरमा राखौँ भन्दा एमाले नेताहरुले पार्टीमा छलफल गर्ने बताएकाले बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए ।

नेताहरुले पार्टीभित्र छलफल गरेर पुनः उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबारे छलफल गर्ने जनाएका छन् । यसअघि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीर्आइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार गठन हुन नसकेको भन्दै एमालेले आत्ति जनाएको हो ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ७ : ३५ बजे

एसियन गेम क्वालिफायर खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ

काठमाडौं– एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट प्रतियोगिता खेल्न सिंगापुर जाने नेपाली

चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता, अन्य देशहरूको भन्दा दोब्बरले धेरै

काठमाडौं- नेपालमा लगानी गर्ने छिमेकीसहितका मुलुकहरूमा चीन अग्रस्थानमा देखिएको छ।

पोखराका अनधिकृत संरचना हटाइँदै

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरण : प्रविधिमैत्री सेवादेखि आयुर्वेद र योग अभियानसम्म

काठमाडौं- सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल

भारतको अनुदानमा १४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता

काठमाडौं- भारत सरकारको अनुदान सहयोगअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लामा १४ वटा