प्रहरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन क्यूआर कोड सार्वजनिक « Khabarhub

प्रहरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन क्यूआर कोड सार्वजनिक


६ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनले परम्परागत तरिकाबाट दिइने सेवालाई नागरिकको सहजता र उनीहरूको पहुँच कायम गराउन द्रुत जवाफ (क्विक रेस्पोन्स) कोड सार्वजनिक गरिएको बताए ।

‘विशेषगरी नागरिकका गुनासा, समस्या र रचनात्मक सुझाव सङ्कलन गर्न सो कोड प्रयोग गरिएको हो’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले भने, ‘यो कोडबाट प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन भए/नभएको विवरण उजुरीकर्तालाई दिन्छौँ ।’

‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’ अन्तर्गत दुई लाख २७ हजार चार २४ घरमा स्टिकर टाँस, पीडित सहायता कार्यक्रम, लालटिन अभियान, अन्तरक्रियात्मक गस्ती, यात्रुमैत्री निःशुल्क निवेदन लेखन, नागरिक सहजकर्ता परिचालन, दुर्व्यसनीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अब यहाँका नागरिकले शान्ति सुरक्षामा भएका समस्या र कमजोरीका साथै सुदृढ सेवा प्रवाहका लागि घर वा बाटोघाटो, पाटीपौवा जहाँबाट पनि प्रविधिमार्फत उजुरी दिन सक्नेछन् । उनीहरूलाई कुनै गुनासा राख्न, उजुरी वा निवेदन दिन सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्ने छैन ।’ उजुरीकर्ताको नाम भने प्रहरीले गोप्य राख्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी क्यूआर कोडमार्फत आएका गुनासालाई अति जरुरी, जरुरी र साधारण वर्गमा राखेर त्यसको सम्बोधन गरिने प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले बताए ।

अति जरुरी उजुरीलाई तत्काल, जरुरी प्रकारको भए तीन दिनभित्र र साधारण खालको भए पाँच दिनभित्र उजुरीको छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई विवरणसहितको जानकारी दिइने बताइएको छ ।

क्यूआर कोडको प्रयोगले नागरिक सम्बन्ध नजिक बनाउन, सुरक्षाप्रतिको विश्वास बढाउन, सहज सेवा प्रदान गर्न, समयको सदुपयोग तथा नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा दुःख पूर्णरूपले हट्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अन्तरक्रियात्मक गस्तीबाट सात हजार दुई सय ६२, यात्रुमैत्री अभियानबाट दुई लाख र निःशुल्क निवेदन लेखन सहयोग कार्यक्रमबाट एक हजार पाँच सय ६५ जना लाभान्वित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८०, बुधबार  ७ : २२ बजे

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा