इजरायल र हमासबीच बन्धकलाई मुक्त गर्ने सम्झौताको राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत « Khabarhub

इजरायल र हमासबीच बन्धकलाई मुक्त गर्ने सम्झौताको राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत


६ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल र हमासबीच बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने र गाजामा जारी युद्ध र बमबारी रोक्ने सम्झौताको स्वागत गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समन्वय र कतारको मध्यस्थतामा इजरायल र हमासबीच भएको सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । गुटेरेसका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सही दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो, तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।”

इजरायल र हमासले गाजामा ५० बन्धकलाई रिहा गर्ने बदलामा चार दिनको मानवीय विराममा सहमति जनाएको कतारले बुधबार पुष्टि गरेको छ ।

“मानवीय विरामको सुरवाती समय अर्को २४ घन्टाभित्र घोषणा गरिनेछ र विरामको विस्तार चार दिनसम्म हुनेछ”, कतारको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सम्झौतामा इजरायली कारागारमा थुनिएका प्यालेस्टाइनी महिला तथा बालबालिकाको रिहाइको सट्टामा गाजापट्टीमा हालै बन्धक बनाइएका ५० महिला तथा बालबालिकाको रिहाइ समावेश छ, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि विभिन्न चरणमा रिहा गरिने मानिसहरूको सङ्ख्या बढाइने सहमति भएको छ ।”

अस्थायी युद्धविराम र मानवीय सहायताकालागि पहुँचको सट्टामा गाजामा बन्दी बनाइएका दुई सय ४० जनामध्ये केहीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले कतार केही सातादेखि पर्दा पछाडि गहन वार्तामा संलग्न रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८०, बुधबार  ७ : ३० बजे

नेतान्याहुका प्रमुख नीति उल्टाउने इसेनकोटको तयारी

तेल अभिभ- इजरायलको नयाँ संसद् गठनसँगै सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वसैनिक

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २८ गते विश्वासको मत लिने

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यही कात्तिक २८ गते

साइबर आक्रमण बढेपछि इटालीले सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ – युरोपका विभिन्न देशमा साइबर आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि

हराउँदै रानाथारुका परम्परागत घर

कञ्चनपुर– रानाथारु समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने परम्परागत घर पछिल्लो समय

कोप–३१ मा ट्रम्प र सीसहित प्रमुख विश्व नेताहरू अनुपस्थित हुने

काठमाडौँ – जलवायु सङ्कट समाधानका लागि विश्वव्यापी दबाब बढिरहेका बेला