काठमाडौं – खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानूनमा तीनवर्षे स्नातक (एलएलबी) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि बार काउन्सिलको परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

काउन्सिलले २०७९ देखि नै खुल्ला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी पास गरेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्सको परीक्षामा रोक लगाउँदै आएको थियो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा रोक नलगाउन बार काउन्सिललाई निर्देशन दिएको हो ।

सार्वोच्चको आदेशसँगै अब विद्यार्थीहरुले आगामी पुस १३ र १४ मा हुने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार खुल्ला विश्वविद्यालयसम्बन्धी यही एउटा मुद्दा मात्रै पेशीमा चढेको थियो । यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाले हेरेका थिए ।

सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बार काउन्सिलले वर्षौंदेखि परीक्षाबाट बञ्चित गरेर विद्यार्थीको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गर्दै आएको उपकुलपति शिलु बज्राचार्यको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतले खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई मान्यता दिएर अग्रगामी निर्णय लिएको उपकुलपति बज्राचार्यले खबरहबलाई बताइन् । उनले भनिन् ‘अबको शिक्षा अनलाइन कक्षातिरै जान्छ, यो विश्वभरिको ट्रेन्ड हो, अदालतको यो निर्णयले शिक्षामा आधुनिकीकरणलाई मद्दत गर्ने मार्ग खुलेको छ ।’

‘सरकारले नै स्थापना गरेको खुला विश्वविद्यालय बढेका विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय संविधानविपरीत मात्र होइन, पुरानो सोचबाट ग्रसित थियो, अदालतले त्यस्तो सोचलाई जवाफ दिएको छ,’ उपकुलपति बज्राचार्यले भनिन्, ‘यो कसैको हार भन्दा पनि राज्यकै जित हो, अब विद्यार्थीहरु बार काउन्सिलको परीक्षा फर्म भरेर सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।’

के थियो विवाद ?

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले संघीय संसदले  २०७३ असारमा कानून बनायो र राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसको एक वर्षपछि ०७४ सालमा खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यो विश्वविद्यालयले ०७५ सालदेखि तीनवर्षे एलएलबीको कक्षा शुरु ग¥यो । शुरुको वर्ष १५ जना भर्ना भए । १० जनाले नियमित अध्ययन गरे र ९ जना उत्तीर्ण भए ।

एलएलबी उत्तीर्ण गरिसकेपछि अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि जाँच दिने र वकिल बन्ने सबैको चाहना हुन्छ । सोही अनुरुप ०७९ असार १२ मा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले निकालेको सूचना अनुसार खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका ६ जना विद्यार्थी वकिलको लाइसेन्स परीक्षामा आवेदन दिन गए । तर, परिषदले खुल्ला विश्वविद्यालयलाई चिन्दिनँ र मान्यता दिन्नँ भन्दै ती ९ जना विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराएन ।

सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई परिषदले मान्यता नदिएपछि प्रतीक कोइराला लगायतका विद्यार्थीहरुले वकिलको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै ०७९ साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरे । अदालतमा रिट दायर भएकै दिन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको बैठक बस्यो र खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकालाई अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गर्‍यो ।

०७९ साउन १९ गते उच्च अदालतले परीक्षा दिनबाट बञ्चित नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो र दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, साउन २५ गते अदालतले ६ दिन पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन भन्यो, जसले गर्दा खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका विद्यार्थीले अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा दिन पाएनन् । अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो, उनीहरु परीक्षाबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले ०७९ चैत १ मा आफ्नो नियमावली संशोधन गर्‍यो । सो नियमावलीको नियम १७ (२) संविधान र ऐनको भावनासँग बाझिएको हुँदा बदर गरीपाउँ भन्दै खुला विश्वविद्यालयले ०७९ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । यो रिट संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ र अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ । विद्यार्थी महेशप्रसाद भट्टले दायर गरेको यही प्रकृतिको रिट पनि विचाराधीन नै छ ।

त्यसो त उच्च अदालत पाटनले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि कानुन व्यवसायी परिषदले सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा दोहोर्‍‍याइ पाउँ भन्दै निस्सा लिएको थियो ।

यसवीचमा बार काउन्सिलले लिने ३० औं परीक्षा सकिएर ०८० को ३१ परीक्षाका लागि विद्यार्थी मनिषा गौतमले सर्वोच्चमा निवेदन दिइन् । सोही निवेदनउपर शुक्रबार संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउँदै परीक्षा लिनबाट बञ्चित नगर्नु भनेको हो ।

परीक्षाबाट बञ्चित हुँदै आएकी विद्यार्थी मनिषा गौतमले अदालतबाट आफूले न्याय पाएको खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिइन् ।