काँगेलडाँडा विमानस्थल वर्षौंदेखि प्रयोगहीन « Khabarhub

काँगेलडाँडा विमानस्थल वर्षौंदेखि प्रयोगहीन


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थल वर्षौंदेखि प्रयोगहीन भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाका रुपमा परिचित सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका–२ स्थित सो विमानस्थल करिब सात वर्षदेखि उपयोगमा आउन सकेको छैन ।

राज्यको करोडौँ लगानीमा २०५२ सालमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा २०७२ सालपछि उडान तथा अवतरण ठप्प बनेको हो । लामो समय प्रयोगविहीन भएसँगै सो विमानस्थल अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ । करिब आधा दशकपछि २०७७ मङ्सिर ३० गते परीक्षण उडान हुँदा हौसिएका स्थानीयसमेत उडान परीक्षणमै सीमित हुँदा अहिले निराश बनेका छन् ।

प्राविधिक हिसाबले विमानस्थल निर्माण नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले मर्मत नगरी सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । टावर तथा घेराबारसमेत जीर्ण बन्दै गएको सो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने स्थानीयले आशा मारिसकेका छन् ।

विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सक्दो कोसिस गरेको भए पनि सफल नभएको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले जनाएको छ । विसं २०५२ मा निर्माण सुरु भएको विमानस्थलमा २०६२-६३ देखि उडान सेवा सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरले उडान भर्दै आएको विमानस्थलमा त्यसपछि उडान बन्द भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ६ : ५५ बजे

आक्रमणमा कर्मचारीको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओद्वारा गाजाबाट चिकित्सा निकासी स्थगित

जेनेभा– आक्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीका लागि अनुबन्धित एक

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम

ट्रम्पको चेतावनी बेवास्ता गर्दै इरान अडानमै, सैन्य कारबाही जारी

तेहरान– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट

काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको

‘‍ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उचित भएन’

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख