मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ : कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्मा « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ : कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्मा


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीचको सिटको बाँडफाँट टुङ्गो यसअघि नै लागिसकेको जनाउँदै उनले केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए । “अब आजभोलिसम्म हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ”, उनले भने, “सत्तारुढ दलभित्र भएको सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विमति छैन । मन्त्रालय समायोजन गर्ने कुरामा आएका प्राविधिक कठिनाइका विषयमा छलफलमा छौँ ।”

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मन्त्रालय समायोजनको कुरा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले गर्ने जनाउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी आफूमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले मन्त्रालय समायोजनको प्राविधिक प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याइने बताए । उनले भने, “अब जे जसो गरी भए पनि मन्त्रालय समायोजनको विषयमा छिट्टै टुङ्गो लाग्छ ।”

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ११ : २१ बजे

चाडपर्वका बेला हुनसक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकाय परिचालन

काठमाडौं- सरकारले चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

१४५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकियो, ३५ विधेयक दर्ता, २० विचाराधीन र ११ प्रमाणीकरण

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि

कांग्रेस महाधिवेशनमा रवि, ओली र दाहाल उपस्थित हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

ताइवान आइपुगे अमेरिकाबाट खरिद गरिएका नयाँ एफ-१६ भी फाइटर जेट

एजेन्सी- चीनसँग तनाव जारी रहेका बेला अमेरिकाबाट खरिद गरेका ६६

काठमाडौंमा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना : ३५ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना