गण्डकीमा मन्त्रालय घट्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंगिदै « Khabarhub

गण्डकीमा मन्त्रालय घट्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंगिदै


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर सातमा पुर्‍याउने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति बनेको बताए। ‘कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय भने छलफलमै छ, आजै साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ’, उनले भने। विना विभागीयमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति जुटिनसकेको बताए ।

प्रदेशको व्ययभार घट्ने गरी गण्डकी सरकारले लिएको मन्त्रालय कटौतीको निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पुर्‍याएको थियो । मन्त्रालय घटाउने विषयमा छलफल लम्बिँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि समय लिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विना विभागीयमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत भएको छैन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा मन्त्रीहरू कामविहीन स्थितिमा छन् । विभागीयमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकारबाही पनि प्रभावित भइरहेका जनाइएको छ ।

गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित तीन विना विभागीयमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । विना विभागीयमन्त्रीको हैसियतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हरिबहादुर चुमान, नेकपा (एमाले) बाट सीताकुमारी सुन्दास र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ रहेका छन् । मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै अब थप तीन मन्त्री मात्र नियुक्त हुनेछन्।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  १ : ०० बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण