स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता  | Khabarhub Khabarhub

स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता 


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानुन र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको हो ।

 युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका सदस्यलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी दुई दिने कार्यशालामा बोल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी ज्ञान र जनशक्तिीपूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन माग गरेका हुन । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समिति न्याय सम्पादन गर्न अन्योल रहेको बताए । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कानुनी रुपमा समेत अन्यौलता हुने गरेको भन्दै यतातर्फ माथिल्लो तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरोकारवालाले भने न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सहज ढंगले गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । 

स्थानीय पालिकाका न्यायिक समिति नै जनताको पहिलो न्यायिक सम्पादन गर्ने थलो भएको हुँदा न्यायिक समिति जनतालाई न्याय दिन सक्षम हुनुको विकल्प नभएको प्रमुख सुनारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले स्थानीय तह र जनताबीच सबै भन्दा नजिकैको सम्बन्ध तथा सहज पहुँचमा रहेकोले न्यायिक समितिले छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरेमा मात्रै स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुने बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सक्षम बनाउन कार्यशाला आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ४ : १८ बजे

संसद सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान मृत फेला, गोली हानी आत्महत्या गरेको आशंका

काठमाडौं– संसद सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मी मृत अवस्थामा भेटिएका

द्वन्द्वोत्तर डेढ दशकसम्म पाएनन् यौन हिंसा पीडितले न्याय

काठमाडौं – वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५

बर्फानी बाबा मन्दिरमा खानेपानीको व्यवस्था गरिँदै

बाँके– बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ स्थित चुरे पहाडमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीयस्थल

खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्ड अवरुद्ध, एउटा टेलर पुरियो

सिन्धुली– मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्ड आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको

एकल महिलालाई बाख्रा वितरण

पर्वत– पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले एकल महिलालाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण