वायुसेवाका पाँच पाइलटलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणको निर्देशन « Khabarhub

वायुसेवाका पाँच पाइलटलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणको निर्देशन


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपाल वायुसेवा निगमका पाँच जना पाइलटलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले नियम पालना नगर्ने निगमका पाँच पाइलटलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

उनका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा त्यहाँको एटीसीको इन्स्ट्रक्सन नमानेपछि पाइलट उद्धव घिमिरे, राजेश कुशवाह र नरबहादुर विश्वकर्मा तथा काठमाडौँबाट जापान उड्ने क्रममा स्टान्डर अप्रेशनल प्रोस्युड्युल पालना नगरेकाले प्रशन्न राना र वाइपी जुवारचनलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो ।

जहाज विमानस्थलमा अवतरण गर्दा एटीसीको नियम पालना गर्नुपर्ने तथा उसैको निर्देशनअनुसार अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलटले त्यसलाई फलो नगरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनसँगै निगमले पाँचै पाइलटलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसपछि, प्राधिकरणले ती पाइलटलाई बोलाएर सोधपुछ गरेपछि निलम्बन लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने विषयमा निर्णय हुने प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ९ : ०१ बजे

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत

यमनमा साउदी हवाई आक्रमण तीव्र

यमन- यमनमा हुथी विद्रोही र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनबीचको तनाव चर्किँदै गएको

संविधानको संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकतामा जोडिन आवश्यक : मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मी

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता

संविधान दिवसमा नेपाललाई अमेरिकाको शुभकामना

न्यूयोर्क– नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई शुभकामना

संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार