राष्ट्रपति पदको लागि फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता र २५ गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि ८८१ जनाको मतदाता नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ। यसमा संघीय संसदका ३३१ र प्रदेश सभाका ५५० जनाको नाम समावेश छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान भएको साँझ नै नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ। अर्थात पहिलोपटकको निर्वाचनबाट कुनै उम्मेदवारलाई कुल मत भारको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त भएमा उनलाई निर्वाचित घोषणा गर्नुपर्छ। तर दुई भन्दा बढी उम्मेदवार हुँदा त्यस प्रकारको अवस्था नहुन पनि सक्छ।

त्यस परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै उक्त ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) ले व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। जसअनुसार दफा ५५ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच मतदान हुनेगरी निर्वाचन अधिकृतले मतदानको मिति तोकेर पुनः निर्वाचन गराउनेछ। यसलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन आयोगबाट फागुन २५ गते कुनै पनि उम्मेदवारलाई कुल मत भारको बहुमत प्राप्त नभएमा भोलिपल्ट फागुन २६ गते पुनः निर्वाचन हुने तोकिएको छ। दोस्रो पटकको निर्वाचनमार्फत अत्यधिक मत बदर भएन भने बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई निर्वाचित घोषणा गरिनेछ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ।

राष्ट्रपति पदको सम्भावित उम्मेदवार अहिलेको सर्वाधिक चर्चित विषय बन्न पुगेको छ। यस क्रममा सञ्चारमाध्यमले दलको नेता, सामाजिक प्रभाव युक्त व्यक्ति र विज्ञलगायतका विभिन्न व्यक्तित्वलाई आफ्नो समाचार बनाएका छन। सुरुआतमा महावीर पुन, कुलमान घिसिङ, डा गोविन्द केसी हुँदै प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतसम्मले मिडियामा स्थान पाए। जसकारण आफूलाई यसप्रकारको बहसमा नराख्न डा. रुइतबाट आग्रहसमेत भएको थियो।

यसैगरी गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रवेश भएकै हो। यसमा प्रमुख रूपमा खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहित अन्यलाई प्रचारित गरियो। यो विषय अझैसम्म सेलाएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै नै आएको छ। गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने तर्क प्राय माओवादी तर्फबाट प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ। यसबारे पार्टीको धारणालाई प्रष्ट पार्दै महासचिव देव गुरुङबाट दलको नेता राष्ट्रपति नबनुन् भन्ने सन्देश वर्तमान संविधानको भावना बमोजिम रहेको बताएका छन्। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति पदका लागि दलका नेताबाट नै छानिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। सुरुमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा लगायतको नाम चर्चाको विषय बन्यो। यी मध्ये पनि सुवास नेम्वाङलाई बढी सम्भावित मानिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लागि विश्वास मत दिने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट समेत समर्थन दिएपछि परिस्थिति परिवर्तित भएको भनेर वर्तमान गठबन्धनको भविष्यमा नै प्रश्नचिन्ह खड़ा भएको छ।

सुरुआतमा महावीर पुन, कुलमान घिसिङ, डा गोविन्द केसी हुँदै प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतसम्मले मिडियामा स्थान पाए। जसकारण आफूलाई यसप्रकारको बहसमा नराख्न डा. रुइतबाट आग्रहसमेत भएको थियो।

यसबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थाई समितिबाट औपचारिक निर्णय गर्दै परिवर्तित परिस्थितिअनुसार दलको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने व्यवस्थासहित सोको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा एमाले सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको कारण पनि त्यही हो।

पछिल्लो संसदलाई विघटन गरेपछिको सिर्जित परिस्थितिबाट कांग्रेस, माओवादी र एमालेबाट फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्मिलित गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एक्लै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको थियो। पछिल्लो संसदीय निर्वाचन ताका नाकाबन्दी विरुद्धको जनमतबाट सहज लाभ लिन सफल ओलीका लागि यसपटकको सीमा विवाद मुद्दाबाट सोहीअनुरूपको एकलौटी हुने आशा थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लागि विश्वास मत दिने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट समेत समर्थन दिएपछि परिस्थिति परिवर्तित भएको भनेर वर्तमान गठबन्धनको भविष्यमा नै प्रश्नचिन्ह खड़ा भएको छ।

हुनत वि.सं. २०७४ को निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्दा नाकाबन्दी विरुद्धको जनमतबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त भए जस्तो देखिन्न। किनभने एमालेलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन बाहेक विगतका निर्वाचनमा पनि सरदर २८ प्रतिशतको मतपरिणाम आउने गरेको देखिन्छ जुन वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा पनि यथावत छ। अर्थात् नाकाबन्दीविरुद्ध उठान गरिएको राष्ट्रवादबाट कुनै तात्त्विक फरक आएको देखिन्न। उक्त निर्वाचनमा प्राप्त भएको विजयको मुख्य कारण माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनावी समीकरण बनाउन सक्नु थियो। त्यसैले संसद विघटनपछि बनेको परिस्थितिबाट एक्लिएका ओलीका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई भत्काएर आफूसँग गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख लक्ष्य थियो। गत पुसमा ओली त्यो गठबन्धन बनाउन सफल भए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुँदा तत्कालका लागि गठबन्धन अपरिहार्य छ। तर यस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिले बन्दै गइरहेको दुई ध्रुवीय गठबन्धन राजनीतिलाई फेरि अल्मल्याउने काम गर्दा अहिलेको अन्योल बनेको छ।

विघटनपछि बनेको परिस्थितिबाट एक्लिएका ओलीका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई भत्काएर आफूसँग गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख लक्ष्य थियो। गत पुसमा ओली त्यो गठबन्धन बनाउन सफल भए।

चुनावमा भाग लिँदा जनता समक्ष प्रस्तुत भएको समग्र गठबन्धनलाई देखेर मतदान हुनेगर्दछ। जबकी अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनसँग जनादेशको कुनै साइनोसमेत छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलले गणितीय गठजोडलाई निर्णायक बनाउदा जसरी पनि सत्ता प्राप्ति नै अभीष्ट बनाउनुपर्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ। यहीबाट प्रभावित भएर साना दल पनि सोहीअनुरूप सत्तारुढ हुन खोज्दै छन्। रवि लामिछानेलाई जसरी पनि गृह मन्त्री बन्नुपर्ने प्रेरणाको श्रोत यही भताभुङ्ग गणितीय गठजोड राजनीति हो।

त्यसरी सत्ता प्राप्तिको खेलमा सफल भएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकै भाषामा जवाफ दिन कांग्रेसले पनि छद्म राजनीति गरिरहेको देखिन्छ। प्रचण्डलाई विश्वास मत दिएर कांग्रेसबाट एमालेको राजनीतिक बजार भाउ घटाएर उनको पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाउन सक्ने सम्भावनालाई समाप्त पारेको छ। यही असन्तुलित परिदृश्यलाई फेरि पनि आफ्नो पक्षमा फर्काउन एमालेबाट माधवकुमार नेपाललाई प्रस्तावित गरिदैछ। हुनत यसको पछाडि निहित उद्देश्य भनेको फुटेर गएकालाई फेरि एकीकरण गराएर पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउनु हो। पार्टी विभाजन भन्दा पहिले वि.सं. २०७४ मा निर्वाचन मार्फत १२१ सिट प्राप्त गर्न सफल एमालेलाई यसपटक जम्मा ७९ सिटबाट चित्त बुझाउनु परेको छ। यतिमात्र नभई कथंकदाचित वाम एकताको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट माधव नेपाललाई राष्ट्रपति पद दिलाएर उनको पार्टीलाई आफ्नो दलसँग आबद्ध गरियो भने एमालेलाई झन बढी प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुँदा तत्कालका लागि गठबन्धन अपरिहार्य छ।

यस अतिरिक्त माधवकुमार नेपाललाई प्रस्तावित गर्दा आफ्नै पार्टीले दिएको नाम स्वीकृत भएको भन्न पाउने र देउवाका लागि फेरि असजिलो परिस्थिति बनाउन सकिने सम्भावना ओलीलाई हुनेछ। यस अतिरिक्त संसदभित्र ७९ सिट रहेको एमालेलाई एकीकृत समाजवादी को १० सिट थपिनेछ। स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साहलाई पार्टी प्रवेश गराएको एमालेबाट आफ्नै बागी सांसद योगेन्द्र मण्डललाई भित्राएर ९१ सिट सहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत समेत प्राप्त हुन्छ। यसरी प्रचण्डसँगको तालमेल भत्काएर संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन गर्न एमालेलाई मार्ग प्रशस्त हुनेछ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई प्रचण्डबाट कसरी लिइनेछ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ। गत साता आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै प्रम प्रचण्डले ‘१२ बूँदे समझदारीका सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने’ बताएका थिए। योसँगै राष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रयोजन निमित्त माओवादीको औपचारिक निर्णय अनुसार दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। जसअनुसार स्वार्थलाई व्याख्या गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा ल्याउने भनिएको हो। यसलाई १२ बुँदे समझदारी का सम्बन्धित पक्षलाई जोडेर हेर्यो भने अध्यक्ष प्रचण्ड को आँखा कृष्ण सिटौलातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। उनी १२ बूँदे समझदारीका प्रमुख कर्ताधर्ता मध्ये का एक हुन, कांंग्रेसी नेता हुन् र पुनर्स्थापित तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डलाई सर्वाधिक सहयोग गराउने व्यक्ति पनि हुन्। माओवादी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पनि उनलाई नै योग्यतम मान्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट माधव नेपाललाई राष्ट्रपति पद दिलाएर उनको पार्टीलाई आफ्नो दलसँग आबद्ध गरियो भने एमालेलाई झन बढी प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिन्छ।

ओलीसँगको भेटपछि हौसिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त पदमा माधव नेपाल वा झलनाथ खनालमध्ये कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। प्राप्त जानकारीअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा अहिलेसम्म राष्ट्रपति पदका लागि भनेर औपचारिक प्रस्ताव पनि गएको छैन। जे होस, अर्को एक दुई दिन भित्र सबैको कार्डहरू खुल्छ नै। तर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा भए गरेका विवादास्पद निर्णयको कारण संविधानको मर्म र भावना विपरीत वैकल्पिक शक्ति केन्द्रमा रूपान्तरित भइसकेको शीतल निवास कब्जाको होडबाजीले प्राप्त हुने परिणामबाट नै देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ।