शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना « Khabarhub

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना


११ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने बताएका छन्। गृहजिल्ला पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा रहेको शिवालय बहुमुखी क्याम्पसको १२औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक खेलका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताए । उनले शिक्षालयहरू सामूहिक भावनाअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नुका आफ्नै कारण रहेका छन्, यहाँ त फरक–फरक पार्टीका फरक–फरक विद्यालय र क्याम्पस छन्, स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन भएका शिक्षालयहरूमा पनि राजनीतिक पार्टीको ट्याग लगाउने प्रचलन हाबी छ । जसले गर्दा एउटा राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने अभिभावकले अर्को क्याम्पसमा विद्यार्थी नपठाउने गरेको देखिन्छ यो ठूलो विकृति बनेको छ ।”

उनले युवाशक्ति पलायन दर बढी भएकाले नेपालमा खोलिएका शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको बताए । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा खोलिने शैक्षिक संस्थाले समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले फरक–फरक विषयका फरक–फरक क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्वत जिल्लामा रहेका १४ वटा क्याम्पस सञ्चालन गर्न समस्या परिराखेको बताउँदै यिनीहरूलाई मर्ज गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी र प्रदेशसभा सदस्य भक्त कुँवरले सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले भवन निर्माणमा भन्दा दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७९, बिहीबार  १० : २३ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र