राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिदा हुने दिनको सूची सार्वजिनक « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिदा हुने दिनको सूची सार्वजिनक


९ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिदा हुने दिनको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार २०८० सालमा बैंकका कर्मचारीहरुले ३५ दिन बिदा पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकले २०८० सालमा वैशाखदेखि चैतसम्मको लागि बैंक बिदा हुने सूची सार्वजनिक गरे अनुसार ३५ दिन पाउने भएका हुन ।

नयाँ वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रुपमा बन्द हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त सूची अनुसार दशैँमा ६ दिन र तिहारमा ५ दिनसहित १५ दिन भने पूर्ण रुपमा बैंकिङ सेवा बन्द हुनेछ ।

२०८० सालमा ४५ दिन बैंकिङ सेवा आंशिक तथा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुनेछ । जसमध्ये २० दिन भने बैंकहरुले नगद भुक्तानी ईसीसी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायका आकस्मिक बैंकिङ सेवा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछन् ।

यस्तै इन्द्रजात्रा, भोटाेजात्रा, गाईजात्रा, घोडेजात्राको दिन काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण बिदा हुनेछ भने सीमित बैंकिङ कारोबारहरु फागु पूर्णिमामा पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने बिदाको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा बिदा हुनेछ ।

फागु पूर्णिमाका दिनमा भने सीमित बैंकिङ सेवा भने उपलब्ध हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७९, बिहीबार  ४ : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा