न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरित : ओली | Khabarhub Khabarhub

न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरित : ओली


९ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरित सरकारले न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा नेकपा एमाले जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले न्यायपरिषद्मा ६५ वर्षभन्दा माथिलाई नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि ७१ र ७७ वर्षका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यस विषयमा संविधान र कानूनका दफा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बताए । 

ओलीले यसअघि २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र डेड वर्षसम्म प्रतिपक्षीसँग संवाद पनि नगरेको भन्दै अहंकार र घमण्डले देश नचल्ने जिकिर गरे ।  वर्तमान सरकार कुनै पनि ढंगले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा आर्थिक लगायत विभिन्न समस्या देखिएपनि सरकार बेखबर जस्तै देखिएको तर्क गरे ।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र नहुने भन्दै एमालेभित्र रहेर पार्टीको आदर्श र मूल्य मान्यताविपरीतको काम गरे कारवाही गर्न अग्रसर हुने बताए । ओलीले एमालेमाथि सबैतिरबाट तीव्र हमला गरेर सिध्याउन खोजेपनि पार्टीलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउने पनि बताए ।

उनले पार्टी ध्वस्त पार्ने, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था गर्ने काम भएपनि पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने मौका पाएको र शुद्धिकरण कारण पार्टीलाई छोटो समयमा नै मजबुत अवस्थामा पुराएको दावी गरे । 

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८०, मंगलबार  ४ : ४५ बजे

कोशीमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत

मोरङ– कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई, हितेन्द्रदेव भन्छन्- दशैंसम्म बनिसक्छ 

सुर्खेत– लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, पर्यटक बढेनन् : सीईओ जोशी

काठमाडौं– नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले

प्रस्ताव नै नमागी ३६१ करोड कर्जा प्रवाह, ब्याज र हर्जनाको हिसाबै छैन

काठमाडौँ – दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा परामर्श माग

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य