“समाजवाद सधैंको लागि आफ्नो उचित स्थानमा फर्कनुपर्छ र त्यो हो कार्ल मार्क्सले फेला पारेको ब्रिटिश पुस्तकालयको अध्ययन कक्षको सेक्सन-विचारहरूको इतिहास, उप खण्ड-१९ औं शताब्दी र विभाग-पुरातत्व।” यस वर्ष मार्च २३ तारिख आफ्नो ट्वीटरमार्फत ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री मारग्रेट थ्याचरले भनेको उक्त टिप्पणी भाइरल भयो। उनका अनुसार समाजवाद एउटा पन्थ हो जुन आफ्नो प्राकृतिक स्वभावका कारण मानिसको जीवनलाई केन्द्रीय सत्ताको नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ जहाँ मानिसलाई आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रयोग गरेर स्वयंका लागि आफै निर्णय गर्नसक्ने स्वतन्त्रता थोरै हुन्छ र जनतालाई नियन्त्रित गर्न सरकारसँग अधिक शक्ति हुनेगर्दछ।

नेपालको वर्तमान संविधानले औपचारिक रूपबाट देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर गन्तव्य तोकेको छ र सोहीअनुरूप दलहरु आ-आफ्नै ढङ्गबाट यसलाई परिभाषित पनि गर्दै आएका छन। हालै सत्तारुढ गठबन्धन भित्रबाट नै समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको माओवादी, उपेन्द्र यादवको जसपा, माधवकुमार नेपालको ऐकीकृत समाजवादी र विप्लव समूहलाई समेटेर यसलाई मूर्तरूप दिइएको छ। अर्थात मूलभूत रुपमा तीन वामपन्थी र एउटा मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय दल सम्मिलित मोर्चा गठन गरिएको छ। यसलाई नेतृत्व दिने सबै दलका नेता पूर्व परिचित नै छन् र उनीहरू बारे जनमानसमा एकप्रकारको परम्परागत धारणासमेत छ। त्यसैले मोर्चा गठन भएकै कारणबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई तत्काल तरंगित भइहाल्ने सम्भावना न्यून छ।

नेपालको वर्तमान संविधानले औपचारिक रूपबाट देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर गन्तव्य तोकेको छ र सोहीअनुरूप दलहरु आ-आफ्नै ढङ्गबाट यसलाई परिभाषित पनि गर्दै आएका छन। हालै सत्तारुढ गठबन्धन भित्रबाट नै समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ।

यदि यी चार जना महानुभाव वास्तवमा ध्रुवीकृत भएका छन् भने त्यसको सोझो अर्थ अब कांग्रेस वा एमालेलाई उनीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्दछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गठबन्धन सरकारलाई पर्नसक्छ अर्थात् नेताहरू वा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो मोर्चाले सामूहिक एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत भएको खण्डमा कांग्रेसलगायतका अन्य दलले दबाब महसुस गर्नसक्छन्। यस मोर्चाको गठनसँगै थर्ड फ्रन्टको अवधारणा सक्रिय भएको छ। जसअनुसार अब कांग्रेस र एमालेपछिको तेस्रो शक्ति यही हो। हुनत कतिपय विश्लेषकले यस मोर्चाबाट पर्नसक्ने प्रभाव र त्यही कारणले हुनसक्ने मतभिन्नताको सम्भावित परिदृश्यलाई पनि चित्रण गरेका छन्। जे होस, परिस्थिति र राजनीतिक लाभ हानीको सम्भावित अवसरको कारण मोर्चाका घटकलाई टाँस्सिएर बस्न बाध्य पार्नसक्छ।

समाजवादी मोर्चामा जोडिएका दलका नेताबाट यस्को श्रेय लिनेक्रम जारी नै रहेको देखिन्छ। यससँग जोडिन नसकेपछि चिढिनु भएका डा बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्य सबैले समाजवादतर्फको यात्रामा उनको आफ्नै विचार र दर्शनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको दाबीसमेत गरिरहेका छन्। डा भट्टराईको लागि उनीसँग चिढिएका पुराना सहयात्रीले लगाइदिएको छेकबार भत्काउने क्षमता पुगेन। संसदीय राजनीतिमा तर्क, विश्लेषण वा तथ्याङ्क भन्दा पनि गणितीय आधार निर्णायक हुनेगर्दछ। शायद डाक्टर साबले यसबारे मनन गर्नुभएको थिएन। वर्तमान संसदको संरचनाभित्र १२ वटा सांसदको संख्यालाई महत्वपूर्ण मानिनुपर्ने हुन्छ।

समाजवादी मोर्चामा जोडिएका दलका नेताबाट यस्को श्रेय लिनेक्रम जारी नै रहेको देखिन्छ। यससँग जोडिन नसकेपछि चिढिनु भएका डा बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्य सबैले समाजवादतर्फको यात्रामा उनको आफ्नै विचार र दर्शनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको दाबीसमेत गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पदमा आसीन रहनको लागि वैचारिक सहयोग भन्दा पनि सांसदको संख्यात्मक सहयोग जरुरी हुन्छ। सोहीअनुरूप प्रचण्डबाट रणनीतिक निर्णय गरिएको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको लागि पनि ठूलो समूहसँग आबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। बारम्बार चर्चामा आउने गरेको गौर काण्ड र भोटबैंक को घट्दो ग्राफलाई सच्याउन एउटा बलियो छाताको छहारी चाहिन्छ नै। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाका कारण संसद्को सबैभन्दा ठुलो र सत्ता साझेदार दलबाट उप प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका वरिष्ठ नेताको हबिगत हेर्दा छिटो भन्दा छिटो सुरक्षा कवच धारण गरिहाल्नु नै श्रेयस्कर हुनेथियो र सोहीअनुरूप गरिएको हो।

सप्तरीबाट पराजय बेहोर्नु पर्दाको पीडादायी अनुभवलाई बाराको उपनिर्वाचनमार्फत केही हदसम्म मलहम लगाइएको अवश्य हो। तर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेर सप्तरीदेखि पछि लागेको जनमत पार्टीले बारा उपनिर्वाचनमा गरेको बलियो प्रदर्शन निश्चय पनि चिन्तित बनाउने विषय हो। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपालगायत केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सत्ताको भरपूर सहयोगसँगै स्वयं उपेन्द्र यादव जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेता भएर पनि उनको प्रतिस्पर्धा सकसपूर्ण थियो। अब आउने आमनिर्वाचनमा कांग्रेस र लोसपाबाट त्यस्तो समर्थनको पुनरावृत्ति नहुनसक्छ। त्यस परिस्थितिका लागि समेत एउटा शक्तिशाली मोर्चामार्फत जाँदा बढी सुरक्षित हुन्छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाका कारण संसद्को सबैभन्दा ठुलो र सत्ता साझेदार दलबाट उप प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका वरिष्ठ नेताको हबिगत हेर्दा छिटो भन्दा छिटो सुरक्षा कवच धारण गरिहाल्नु नै श्रेयस्कर हुनेथियो र सोहीअनुरूप गरिएको हो।

यसैगरी एमालेबाट छुट्टिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि पनि बलियो संरक्षण आवश्यक रहेको देखिन्छ। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेपछि दलभित्र पनि आन्तरिक व्यवस्थापन सहजतापूर्वक भइरहेको देखिँदैन। आफ्नै दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारको कटु आलोचना र चेतावनीसहित भाषा प्रयोग गरेर यसका शीर्षस्थ नेता प्रायजसो उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। वर्षौँसम्म एमालेको महासचिव बनेर नेतृत्व दिइएका माधव कमरेडलाई वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो कमजोर उपस्थिति पीडादायी भइरहेको होला। योसँगै दलभित्र एमाले सरहको कडा अनुशासन चलाउन कठिन बन्दै गइरहेको अवस्थामा कतिपय महत्वपूर्ण नेता पुरानो दलमा फर्किएर जानसक्ने सम्भावनालाई रोक्नका लागि पनि अपेक्षाकृत ठूलो वासस्थान देखाउनुपर्ने हुन्छ।

यस अतिरिक्त समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव र चर्चाबाट ओझेलमा पर्न लागेका कमरेड विप्लवका लागि मूलधारमा दृश्यता कायम राखिनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई यसमार्फत सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ। संविधान जारी भइसकेपछि पनि केही समयसम्म विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गरेर आफ्नो समर्थन र प्रभाव वृद्धि हुने अपेक्षा गरे पनि दस वर्षे जनयुद्धबाट आजित जनताले उनलाई पत्याउन सकेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वबाट गरिएका बाचामध्ये गणतन्त्रबाहेक अन्य सबैलाई त्यागेर संसदीय अभ्यासलाई अंगिकार गरिँदा उनीहरू प्रति रहेको वैचारिक जनसमर्थन धूमिल हुनु स्वाभाविक थियो। सङ्घीयता त मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएको छ। कतै त ओत लागेर बस्नुपर्ने हुन्छ नै र त्यसका लागि पुरानो सहयात्रीसँग मिल्न सक्ने प्राप्त भएको अवसरलाई कमरेड विप्लवले सदुपयोग गरेर बुद्धिमानी देखाएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक र रणनीतिक रुपबाट यो मोर्चाको गठन गरेर एकपटक फेरि आफ्नो क्रमभंग गरिरहने चातुर्यतालाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ। यसका लागि उनले मोर्चामा सामेल दलपति हरुलाई मिल्नु र निल्नु अनुरूप को रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्दै एकीकरण गर्न प्रोत्साहन र दबाबको छद्म परिवेश सिर्जित गर्न सक्छन्। जस्को सुरुवात सम्भवतः कमरेड विप्लव समूहलाई समेटेर हुनसक्छ। माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति यस दिशातर्फ अग्रसर हुनलागेको परिणाम हो। मोर्चा गठन र त्यसपछि प्रचण्ड को चाल-ढालमा देखिन लागेको आत्मविश्वास बाट पनि सो बुझ्न सकिन्छ।

कतै त ओत लागेर बस्नुपर्ने हुन्छ नै र त्यसका लागि पुरानो सहयात्रीसँग मिल्न सक्ने प्राप्त भएको अवसरलाई कमरेड विप्लवले सदुपयोग गरेर बुद्धिमानी देखाएका छन्।

यो मोर्चा गठनको रूपरेखा धेरै पहिलेदेखि माओवादी अध्यक्षको मनमस्तिष्कमा भएको हुनुपर्दछ। जसपाको तत्कालीन मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई केही वर्ष पहिला नै सर्लाहीको आमसभामा पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने चर्चा गरेर कमरेड प्रचण्डले यसको झलक देखाइदिएको थियो। त्यसबखतदेखि नै प्रयासरत उनले पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत विषयलाई बारम्बार उठान गराउँदै राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न भ्याएका छन्। हुनत आफूलाई संलग्न नगराइएको बारे प्रष्टिकरण दिँदै बाबुरामले समाजवादी मोर्चा व्यक्तिगत लाभहानीमा सीमित गर्न नहुने जिकिर गरिसकेका छन्।

तर वास्तव मा ‘समाजवाद’ भनेर ल्याउन खोजिएको संवैधानिक लक्ष्य नै गम्भीरतापूर्वक चर्चा हुनुपर्ने विषय हो। विश्वभर अलोकप्रिय भएको कारणले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई राजनीतिक जगतमा समाजवादी चिन्तन भनेर परिभाषित गरिएको देखिन्छ। हुनत तत्कालीन सोभियत रुसको कम्युनिष्ट लहरलाई छेकबार लगाउन युरोपका पूँजीवादी राज्यसत्ताले उभ्याई दिएको मध्यमार्गी स्वरूप थियो। तत्कालीन समाजवाद जसलाई पछि वामपन्थीले हाइज्याक गरे। अहिले कम्युनिष्ट देश आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउछन् जबकी त्यसभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन उही केन्द्रीकृत ढङ्गबाट सञ्चालित हुनेगर्दछ। क्यूबा, भेनेजुएला, उत्तर कोरियालगायत देश यसका उदाहरण हुन्। चीनलाई पनि सोही नामकरण गरिए पनि त्यहाँको परिस्थिति धेरै परिवर्तित भइसकेको छ।

वर्तमान विश्व राजनीतिमा वामपन्थ अर्थात् कम्युनिज्म र गुट निरपेक्ष जस्ता विशेषण म्याद गुज्रेको औषधि जस्तै छ।

वर्तमान चीनले कमरेड माओबाट दिएको राजनीतिक नामकरणलाई निरन्तरता दिए पनि अहिलेको अर्थ राजनीति देङ्ग श्याओ पिङ्गको मार्गचित्र अनुरूप छ। जसअनुसार राज्यको नियन्त्रणभित्र पनि उदारवाद प्रतिबिम्बित हुनेगर्दछ। नेपालको हकमा नवगठित समाजवादी मोर्चाले आफ्नो घोषणा कार्यक्रममा चार दलका प्रमुखले सात बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै समाजवादी मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य नेपाली विशेषताको समाजवाद रहने उल्लेख गरेका छन्। एक समयमा तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई नेपाली माटो सुहाउँदो भनिन्थ्यो जसको अन्तिम परिणति हामी समक्ष छ।

वर्तमान विश्व राजनीतिमा वामपन्थ अर्थात् कम्युनिज्म र गुट निरपेक्ष जस्ता विशेषण म्याद गुज्रेको औषधि जस्तै छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई लाभहानीको आधारबाट तय गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र मानेर परिभाषित गरिन्छ। कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र मानिँदैन। यसलाई नव गठित मोर्चाले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ । हुनत सात बुँदे घोषणापत्र हेर्दा सत्ताको खेलमा मोलमोलाई गर्न खड़ा गरिएको गठबन्धन जस्तो देखिए पनि विस्तारै एकिकरणतर्फ सर्ने हुन कि। सत्ता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जान लाग्दा मोर्चा वा गठबन्धन बन्नु सामान्य विषय हो तर सत्तारुढ गठबन्धन भित्रबाट पनि अर्को प्लेटफर्म निर्माण गर्नुलाई सहज मानिँदैन। घुर्की दिन वा मिल्नु र निल्नुका लागि मोर्चा बनाइएको हो भने नयाँ बोतलभित्र पुरानो ‘शराब’ मात्र भएको आरोप प्रमाणित हुनेछ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई लाभहानीको आधारबाट तय गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र मानेर परिभाषित गरिन्छ। कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र मानिँदैन। यसलाई नव गठित मोर्चाले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै हो भने समाजवादलाई मिथकको संज्ञा दिदै बेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री मारग्रेट थ्याचरले ‘हामी बेलायतलाई राष्ट्रियकरण र सरकारी हस्तक्षेपद्वारा बलियो बनाउन सक्छौं भनिन्छ। तर सत्य यो हो कि सरकारी हस्तक्षेप र राष्ट्रियकरणले बेलायतको शक्तिलाई कमजोर गरिरहेको छ।’ भने जस्तै नेपाललाई पनि बलियो बनाउने नाममा कमजोर बनाइनेछ।