अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने ब्राजिलको प्रस्ताव « Khabarhub

अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने ब्राजिलको प्रस्ताव


६ भदौ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वको सामना गर्न ब्रिक्स मुलुकका लागि साझा व्यापारिक मुद्रा सिर्जना गर्न बुधबार आह्वान गरेका छन् ।

‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम लिडर्स डायलग’मा लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापारका लागि साझा मुद्रा निर्माण गर्न वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।

उनले उदीयमान राष्ट्रहरुबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन साझा मुद्राको प्रयोग गरिने बताए । लुला डा सिल्भाले भने, “हामी ब्रिक्स एक बहुपक्षीय संस्था बनोस् भन्ने चाहन्छौं, न कि कुनै विशेष क्लब । हामी केवल आफूलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौं ।”

उनले गत अप्रिलमा व्यापारमा अमेरिकी डलरको निर्भरता कम गर्न सम्भवतः साझा क्षेत्रीय मुद्रा वा यस्तै संयन्त्र सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

मङ्गलबार नै ब्राजिलका राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारले अर्जेन्टिनासँगको व्यापारमा चिनियाँ युआन प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको घोषणा गरेका थिए ।

उनले भने, “हामी कुनै एक देशमा निर्भर हुन सक्दैनौं जहाँ डलर छ, जसले डलरमा अधिक पैसा प्रचलनमा ल्याउँछ, र हामी त्यो मुद्राको उतारचढावबाट बाँच्न बाध्य छौं । यो सही होइन ।”

प्रकाशित मिति : ६ भदौ २०८०, बुधबार  ८ : १२ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको