सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


६ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार  १० : १५ बजे

विपद् व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद्बाट हुने क्षति घटाउन,

एकीकृत समाजवादीको ‘समाजवादी अभियान’ सुरु

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले सुशासन, रोजगारीलगायत विषय

सरकारका कारण बढेको असन्तुष्टिले गणतन्त्र रक्षामा चुनौती : समाजवादी मोर्चा 

काठमाडौं– समाजवादी मोर्चा, नेपालले सरकारको कुशासन र अस्तव्यस्तताका कारण जनतामा

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा एक खर्ब नौ अर्ब राजस्व संकलन

 वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रु

नारायणहिटी अगाडि राजावादीहरूको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रोपल्ट राजा बनाउने उद्देश्यका साथ आन्दोलनरत