वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन संविधानसभाबाट अत्यन्तै विवादास्पद ढङ्गबाट कठिन परिस्थितिमा संविधान जारी गरेको आठ वर्ष बितिसकेको छ। यो ८ वर्षको बीचमा संविधान अझै सर्वस्वीकार्य भएको छैन भन्नेहरू पनि छन्। संविधान दिवस मनाउने र कालो दिवस पनि मनाउने एउटा राजनीतिक तप्का अहिले पनि हाबी छ। संविधानलाई समाज अथवा राज्यको रूपान्तरण उन्मुख एउटा दस्तावेजका रूपमा पनि लिइन्छ। जसले एउटा सुधारवादी काम गर्छ। समाजमा कानुनी शासनको सुनिश्चितता गराउँछ। नागरिकको समृद्धिमा भूमिका खेल्छ र राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार बन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। तर नेपालको संविधान २०७२ किन आजसम्म पनि राष्ट्रिय एकताको सूत्रधार बन्न सकिरहेको छैन ? किन कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिराखेको छैन ? वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधान किन विवादरहित बन्न सकिरहेको छैन ?
संविधान जारी गर्दा नै विवादको बीचमा भएको हो। तर आठ वर्षको यात्रा यसले पुरा गरेको छ। आठ वर्षको कालखण्ड भनेको कुनै संविधानको लागि पर्याप्त समय होइन। यो लामो समय हो। संविधानकै कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने यो छोटो समय पनि हो।

छोटो समय यस कारण हो कि एउटा राष्ट्रको जीवनमा आठ वर्षको समय केही पनि होइन। एउटा संविधानले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि त्यस्तो लामो समय लिँदैन। आठ वर्षको दौरानमा संविधानले आफ्नो आशा जगाउन सक्नुपर्छ। संविधानले सबै बाचालाई पूरा गर्न सक्दैन। तर एक किसिमको आशा जगाउनु पर्नेथियो।

यो संविधानले अहिलेसम्म नेपाली जनतामा परिवर्तनको अनुभूति सुशासनको पक्षमा आशा जगाउन सकेको छैन। त्यसकारण यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पुरै अस्वीकार गर्नेहरू पनि एउटा प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। चुनावमा सहभागी भएका छन्। सत्तामा भाग खोजेका छन्।

कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन। संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्ताबेज हो। जनताका परिवर्तित आकाङ्क्षा राष्ट्रका परिवर्तित चाहनालाई यसले निरन्तर सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिज्ञ छन् त्यसको सरोकारवालामा एउटा न्यूनतम प्रतिबद्धता पनि देखिएन। संविधान आफै कार्यान्वयन हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यसका सरोकारवालाले हो। तर त्यो सरकारवाला खराब भए भने असल संविधानले प्रतिफल दिँदैन।

यो संविधानले विशेष गरी रूपान्तरण उन्मुख एजेन्डालाई कत्तिको स्थापित गर्यो ?
यो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो। यसले मानवअधिकारका आधारभूत र अहिलेका समकालीन मानवअधिकारका कुरालाई लिपिबद्ध गर्न खोजेको छ। यसले राजनीतिक वा नागरिक अधिकारलाई मात्र प्रत्याभूत गरेको छैन।

जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, समावेशितालाई पनि सही स्वरूपको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो रूपान्तरणकारी संविधान हो। यसले नयाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक कुरालाई स्थापित गर्न खोज्यो। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सरोकारवाला लागेको देखिएन। किनभने सत्ता स्वार्थमा संविधानका प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखियो र यो अन्तर्गतका संसद्ले पनि काम गरेको छैन। संविधान बनिसकेपछि यस अन्तर्गत सयौँको संख्यामा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी नयाँ राजनीतिक संरचना र आर्थिक अडरमा गएका छौँ। जसका कारण अहिलेसम्म अति आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेको छैन।

निजामती ऐन नै पास गर्न सकेको छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन नै बनाउन सकेको छैन। बल्ल बल्ल बनाएका नागरिकता ऐनमा पनि विवाद छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कानुन पनि बनेको छैन। कार्यपालिकालाई यो संविधानले उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ। कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हिसाबबाट हामीले कानुन बनायौँ। सार्वजनिक नीतिहरू त्यही अनुसार निर्माण गर्यौं भने धेरै हदसम्म सर्वस्वीकार्य हुनेरहेछ भन्ने एउटा मान्यता नागरिकता विधेयकले स्थापित गर्यो। नीति र कानुनले पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई सुनिश्चितता गर्छ ?
संविधानले एउटा फेमवर्क दिएको छ। यस अन्तर्गत इमानदार कार्यान्वयन हुने हो भने वा कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति वा संयन्त्र बन्दै जाने हो भने र यसले सुशासन र रुपान्तरण कायम गर्दै जाने हो भने संविधान मानिसले अवलम्बन गर्छन्।

संविधानप्रति नागरिकको बीचमा केही असन्तुष्टि त रहन्छन्। अहिले पनि अमेरिकामा यो संविधान लोकतान्त्रिक छ भन्नेको ठुलो जनमत छ। बेलायतमा पनि त्यस्तै छ, जापानमा पनि असन्तुष्टि छ। लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि हुन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेर मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। संविधान आफैमा केही पनि होइन। यसलाई जबसम्म हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ र यसका अभियन्ता राम्रा हुँदैनन्। तबसम्म संविधानले परिणाम दिँदैन।

मुख्य कुरा भनेको संविधानले शक्ति र कार्य विभाजन गर्छ। तर यसका अभियन्तालाई विवेक र वुद्धि बाड्दैन। त्यो आफैसँग हुनुपर्यो र संविधानलाई प्रयोग गर्नुपर्यो। संविधान भनेको सज्जनको लागि बनाइएको हुन्छ। दुर्जन हाबी भयो भने संविधानको हत्या गर्छन्, तोडमोड गर्छन् र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कार्यान्वयन गर्न थाल्छन्। यो खतरनाक छ।

हामीले संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दुई वर्षको बीचमा कम्तीमा मौलिक हकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन बनायौँ। त्यो बेलाका माननीयको प्रशंसा गर्यौँ। तर आजका दिनसम्म हामीले मौलिक कानुनसँग जोडिएका नियमावली, कार्यविधि बनाउन सकेका छैनौँ। कार्यान्वयनमा आएका पनि विवादरहित भएका छैनन्। परिमार्जनको घानमा परिराखेका छन् भन्दा कानुन चाहिँ कसरी बनाउँछौँ ?
मौलिक हक सम्बन्धी जुन कानुन छ। त्यो संविधान निर्माण जत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। यो संविधानले पनि मौलिक हकको कार्यान्वयन चाहिँ संसद्ले बनाएको कानुन बमोजिम छ भनेर भन्दियो। त्यो भनेको पनि संविधानवादसँग मिल्ने कुरा होइन। संविधान भनेको सर्वोच्च कानुन हो। संसद्ले बनाएको कानुनको मातहतमा हुने होइन। बल्लबल्ल यसको मिति नाघ्ने बेलामा हतारहतारमा बिना कुनै छलफल ठुलो संख्यामा कानुनहरू पास गरियो। त्यसमा कुनै बहस भएन।

साँच्चै यो यत्ति महत्त्वपूर्ण कानुन थियो। यसमा पर्याप्त समय दिएर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्थ्यो। आम नागरिकलाई पनि समेट्नु पथ्र्यो। तर हाम्रोमा संसदले कानुन बनाउँछ भन्नु पनि संवैधानिक द्वन्द्व जस्तो मात्र रहेछ नेपालमा। किनभने जे कर्मचारीले लेखेर ल्यायो त्यसैमा सांसदले पढ्दै नपढी, बुझ्दै नबुझी लेखिहाल्ने भयो। समय अभाव हुन्छ। अन्तिम दिन विधेयकको प्रतिवेदन दिइन्छ र भोलिपल्ट ताली पिट्न लगाइन्छ।

एउटा राज्य सञ्चालन कर्ताहरूमा जिम्मेवारीको भावना पनि भएन। नागरिक निगरानी पनि प्रभावकारी हुन सकेन। नेपालमा नागरिक आन्दोलन पनि सशक्त भएन। किनभने एउटा आन्दोलन हुन्छ। सबै नागरिक सडकमा होमिन्छन्। एउटा परिवर्तन आउँछ र सबै नागरिक घर फर्किन्छन्। अब नेताले सहयोग गरी हाल्छ भनेर ढुक्क हुन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा सुशासनको विकास हुँदैन। आवरणमा लोकतन्त्र राखेर मात्र हुँदैन। नागरिकलाई पाँच वर्षमा भोट हाल्न लगाएर पैसा बाँडेर मात्र लोकतन्त्रको अनुभूति हुँदैन।

मौलिक हकसँग जोडिएको कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जग प्रदेश सरकार त्यसमा पनि स्थानीय सरकार बढी सरोकारयुक्त हुन्छ। यी कानुन निर्माण गर्दा ती निकायलाई र ती निकायको प्रतिनिधिको राय ल्याउने सन्दर्भमा हामीले कहिले अभ्यास गरेका छौं कि छैनौँ ?
कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो परिपाटी नै छैन। हाम्रा राजनीतिज्ञ पदमा पुगेपछि स्वतः ज्ञात भए जस्तो गर्नुहुन्छ। मैले अमेरिकामा पढ्दा त्यहाँ हरेक सिनेटर विद्धान थिए। कुनै कानुन आयो भने त्यहाँका कानुन निर्माता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान्थे। यस्तो कानुन आएको छ। मैले के गर्ने भनेर सल्लाह सुझाव लिन्थे। तर हाम्रो सांसद बन्नुसम्मको कुरा हो। सांसद् बनिसकेपछि संसदमा एकपटक पनि नबोली कार्यकाल सकिन्छ। यो भनेको जवाफदेहिताको अभाव हो। जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन हामीले उसलाई ठुलो नेता मानेका छौँ।

मैले कति पटक भनेको छु कि तपाईंहरूले विधेयक एउटा साइडमा राख्नुहोस् र त्यसमा आएका प्रतिक्रियालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। जसका कारण त्यहाँ धेरै सुझाव आउँछन्। धेरैले आफ्नो विचार राख्न सक्छन्। तर हाम्रोमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति नै छैन अनि सुशासन र रूपान्तरण प्रति कुनै प्रतिबद्धता छैन।

यो समीक्षा अवधिमा संविधान कार्यान्वयन वा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा वा संविधानको चीरहरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीको भूमिका कस्तो रह्यो ?
हाम्रोमा सबैभन्दा बढी संविधानको उलंघन नै प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। संसद् निर्माण भयो त्यसलाई दुई पटक विघटन गरियो। संविधानले प्रदान नै गरेको अधिकार मैले प्राप्त गरेको छु भनेर संसद् विघटन गरियो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सत्ता महत्त्वकांक्षाको सिफारिसलाई पढ्दै नपढी पाँच मिनेटमा संसद् विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिनु भयो। गैर संवैधानिक कसीमा ठुलो संख्यामा अध्यादेश जारी गराइयो। त्यो सबै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा भएको छ।

कोसीको घटना हेर्दा संविधान मिचेर भए पनि मुख्यमन्त्री बन्नुपर्यो। त्यहाँ ठुलो राजनीतिक नौटंकी प्रदर्शन गरियो, सभामुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न लगाइयो। सत्ता पक्ष र दुवै पक्षले एउटा पक्षले सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाए र अर्को पक्षले सभामुखलाई बैठकमा नै उपस्थित गरायो दुवैले संविधान मिच्ने काम गरेका छन्।

तपाईं कानुन र संविधानको विज्ञ भएको हिसाबले यो खालको अलमल यो खालको अस्पष्टता यसको सही व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ। ती नजरियाले संविधानलाई पूर्ण बनाउँछ भनिन्छ। त्यसको हिसाबबाट हामीले न्यायपालिकाबाट के पायौँ ?
यसको निगरानी गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको कामको संवैधानिक निगरानी वा त्यसको संवैधानिकता र वैधानिकता जाँच गर्ने निकाय भनेको न्यायपालिका हो। न्यायपालिका पूर्ण रूपमा सक्षम छ भनेर म भन्दिन तर समग्रमा यो संविधानलाई हुनबाट केही हदसम्म रोकेको छ।

जस्तो दुई पटक संसद् भंग गरियो। त्यो भंगतालाई उसले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गर्यो। यो एउटा नेपालको सर्वोच्चले गरेको कोशेढुंगा फैसला हो। किनभने त्यो नगरेको भए संविधान अपहरण भइसकेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको एकनासको व्याख्या हुँदैन। कोसीको कुरामा पनि सर्वोच्च अदालतको रुलिङ राम्रो छ। तर अरु मुद्दामा सुनुवाइको प्रक्रिया एकदमै लामो छ।

जस्तो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ५२ जनाको अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरियो। त्यो मुद्दा मैले त्यही बेला दायर गरेको थिए। अहिले तीन वर्ष बित्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यसलाई सर्वोच्चले मिति तोकेर गरिहाल्नु पर्दथ्यो। तर त्यसलाई पनि राजनीतिक फुटबल जस्तो बनाएको छ। पालै नआउने गरी त्यही राखिएको छ। ती ५२ जना पदाधिकारीको संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ पनि नगरी नियुक्ति गरिएको र ती व्यक्ति तीन वर्षदेखि जागिर खाइरहेका छन्। त्यो सर्वोच्चले गरी हाल्नु पर्थ्यो।

अभ्यास र अनुभवले संविधानलाई कता तिर डोर्याएको देख्नुहुन्छ ?
जनताको जुन मूलभूत आकाङ्क्षा हो कि यसले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछ सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछ भन्ने जुन थियो त्यो भएको छैन। संविधान आफैमा केही पनि होइन। यसले परिणाम दिनुपर्यो। यसले नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यसको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ। यो संविधान असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु हो। नागरिकमा निरन्तर खबरदारी र चनाखोपना बढ्नुपर्यो। नागरिक आफै सचेत हुनुपर्यो। नागरिक चनाखो भयो र राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्यो भने बल्ल संविधान सफल हुन्छ।