हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न ३० देशका सेनाप्रमुख नयाँ दिल्लीमा भेला हुँदै | Khabarhub Khabarhub

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न ३० देशका सेनाप्रमुख नयाँ दिल्लीमा भेला हुँदै


६ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यही असोज ८ देखि १० गतेसम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यस क्षेत्रका सेना प्रमुखको सम्मेलन हुने भएको छ ।

सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशका प्रधान सेनापतिले भाग लिने भारतीय सेनाका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकबीच साझेदारी एवं सहकार्य, विचार आदानप्रदान र आपसी समझदारी विकास गर्नु हो । सम्मेलनमा आपसी हित र सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल हुनेछ ।

आपसी समझदारी, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै विषयमा विचार एवं आपराधिक/आतङ्कवादी गतिविधि हुन नदिन सूचना आदानप्रदान, यस क्षेत्रमा शान्ति एवं स्थायित्व प्रवर्द्धन, आपसी समझदारी र संवादको प्रक्रियालाई निरन्तररुपमा अघि बढाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने भारतीय सेनाले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतलगायत देशका प्रधानसेनापति एवं सैन्य प्रतिनिधिले भाग लिने भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  ५ : ०१ बजे

राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन् : ८४ को निर्वाचनमा राप्रपा पहिलो पार्टी बन्छ

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी

दासप्रथाका अवशेष अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकबाट दासप्रथाको पूर्ण

‘देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगको अवस्था कमजोर बनेको छ’

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको

आजका समाचार : सीसंगको भेटमा ओलीले उठाए लिपुलेकको कुरा, लुना बनिन् मिस नेपाल र युक्रेनका पूर्वसभामुखको हत्या

लिपुलेकमा चीन-भारत सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग राखे असन्तुष्टिनेपाली भूमि

निजामती विधेयक : २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा