अर्मेनियाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल येरेभानमा « Khabarhub

अर्मेनियाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल येरेभानमा


६ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

येरेभान- अजरबैजानले विवादित नागोर्नो–काराबाखमा आफ्नो नियन्त्रण कायम भएको दाबी गरेपछि अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधिमण्डल अर्मेनियाको राजधानी येरेभान आइपुगेको छ ।

येरेभानस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार सांसदहरूको समूहले प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यान र केही अन्य अधिकारीहरूसँग अमेरिका–अर्मेनिया सम्बन्ध र नागोर्नो–काराबाखमा अजरबैजानले हालै गरेको सैन्य कारबाहीको प्रभावबारे छलफल गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पशिन्यानसविरुद्धको विरोध प्रदर्शन बढिरहेका बेला भएको अमेरिकी नेताहरूको यो भ्रमणलाई अजरबैजानले सन्देहपूर्ण ढङ्गले नियाली रहेको छ । तीन वर्षअघि अजरबैजानले पहिलो पटक नागोर्नो–काराबाखको ठूलो भूभाग कब्जा गर्दा अर्मेनियाको नेतृत्व पशिन्यानले गरेका थिए । संसद्को आगामी अधिवेशनमा पाशिन्यानविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको छ ।

अजरबैजानका सैनिक नागोर्नो–काराबाखको पृथकतावादी किल्ला स्टेपानाकर्टको नजिक डेरा जमाएर बसेपछि त्यहाँका भयभीत बासिन्दा आफ्नो घरको सबैभन्दा तल्लो भाग (जमिनमुनि) लुक्न बाध्य भएका विद्रोही समूहका प्रवक्ताले शुक्रबार एएफपीलाई बताएका थिए । त्यहाँ दुई सय जनाभन्दा बढी मारिएका दाबी उनले गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  ६ : १५ बजे

स्पेनमा नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन, प्रधानमन्त्री सान्चेजद्वारा संसद् विघटनको घोषणा

म्याड्रिड- स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन हुने

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा, भाजपाले साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने

नयाँदिल्ली- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा गरेको

मलेसिया रोजगारीमा सीमित संस्थाको एकाधिकार रोक्न व्यवसायी सङ्घको माग

काठमाडौँ– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने

मानव-हात्ती सहअस्तित्वका लागि एनटीएनसी र एसईएफबीच सम्झौता

काठमाडौँ – मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न

कानुनमन्त्रीको स्पष्टीकरण : फौजदारी मुद्दामा कुनैपनि मिलापत्र हुँदैन

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा