आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताको आह्वान | Khabarhub Khabarhub

आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताको आह्वान


६ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद- पाकिस्तानको प्रशासनमा रहेको कश्मीरमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएको छ । उच्च मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नको अभाव र करको उच्च दरका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताले आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष आह्वानसमेत गरेका छन् ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ता शबिर चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा लोडसेडिङ, खाद्यान्नको अभाव, असुरक्षा र करको उच्च दरका कारण आफूहरु पीडित भएको भन्दै पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष आह्वान गरेका हुन् ।

पाकिस्तानले कश्मीरमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको र भ्रष्टाचार एवम् खराब नीतिका कारण सो क्षेत्रमा जीवनस्तर खस्किँदै गएको बताइन्छ ।

पाकिस्तानमा पछिल्लो तीन महिनामा विद्युतको भाउ दोब्बर भएको छ भने पिठो, चामललगायतका अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि अकाशिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  ५ : २३ बजे

राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन् : ८४ को निर्वाचनमा राप्रपा पहिलो पार्टी बन्छ

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी

दासप्रथाका अवशेष अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकबाट दासप्रथाको पूर्ण

‘देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगको अवस्था कमजोर बनेको छ’

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको

आजका समाचार : सीसंगको भेटमा ओलीले उठाए लिपुलेकको कुरा, लुना बनिन् मिस नेपाल र युक्रेनका पूर्वसभामुखको हत्या

लिपुलेकमा चीन-भारत सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग राखे असन्तुष्टिनेपाली भूमि

निजामती विधेयक : २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा