आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताको आह्वान « Khabarhub

आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताको आह्वान


६ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद- पाकिस्तानको प्रशासनमा रहेको कश्मीरमा पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएको छ । उच्च मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नको अभाव र करको उच्च दरका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ताले आफूहरुलाई पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष आह्वानसमेत गरेका छन् ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका अभियन्ता शबिर चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा लोडसेडिङ, खाद्यान्नको अभाव, असुरक्षा र करको उच्च दरका कारण आफूहरु पीडित भएको भन्दै पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न मोदीसमक्ष आह्वान गरेका हुन् ।

पाकिस्तानले कश्मीरमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको र भ्रष्टाचार एवम् खराब नीतिका कारण सो क्षेत्रमा जीवनस्तर खस्किँदै गएको बताइन्छ ।

पाकिस्तानमा पछिल्लो तीन महिनामा विद्युतको भाउ दोब्बर भएको छ भने पिठो, चामललगायतका अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि अकाशिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  ५ : २३ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी