गोरखा– गोरखामा किसानको आर्थिक आयआर्जन वृद्धिका लागि करिब डेढ करोड बजेट विनियोजन भएर आएको ‘समुदायस्तरमा प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन कार्यक्रम’ रोकिएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखामार्फत लागू गर्ने गरी विनियोजन भएको एक करोड ४० लाख बजेटको कार्यक्रम बीउको अभावका कारण स्थगित गर्नुपरेको कार्यालयका प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रशोधन योग्य आलु उत्पादनका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो’, उनले भने, ‘तर आलु रोप्ने बेलामा बीउ नपाएपछि कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकिएन ।’ 

केन्द्रले आलुको चिप्स उत्पादन गर्ने चिप्स उत्पादक कम्पनी फस्ट च्वाइस रूपन्देहीसँग किसानले उत्पादन गर्ने आलु खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको भए पनि आलु रोप्ने समयमा बीउ नै पाउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले बताए ।

‘मूल्य निर्धारण गरी किसानले उत्पादन गरेका सबै आलु कम्पनीले खरिद गरिदिने र ज्ञान केन्द्रले किसानलाई अनुदानमा बीउ दिने गरी योजना बनाएर कार्यक्रम बनाइएको थियो’, उनले भने, ‘आवश्यक बीउसमेत कम्पनीले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आलु लगाउने बेलामा भने बीउ उपलब्ध गराउनै सकेन ।’

ज्ञान केन्द्रले गएको जेठ र असोजमा समेत कम्पनीसँग बीउ उपलब्ध गराउने विषयमा पटकपटक छलफल गरेको थियो ।

चिप्स उत्पादनका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खुमल उत्सव, खुमल उज्वल र खुमल उपहार जातको आलु राम्रो हुने भएकाले यिनै प्रजातिको आलु लगाउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

गोरखा जिल्लाभित्र करिब ६७ मेट्रिक टन उक्त जातको आलुको बीउ खरिद गरेर करिब एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको थियो ।

कम्पनीले बीउ दिन नसकेपछि काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा ज्ञान केन्द्रले पनि बीउको खोजी गरेको भए पनि नपाएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको भए करिब दुई हजार मेट्रिक टनसम्म आलु उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यालयको रहेको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जिल्लाका दुई सय ५० परिवार आर्थिक आयआर्जन वृद्धिको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

आलु खेतीका लागि केन्द्रले गोरखा नगरपालिका, सहिद लखन गाउँपालिका, पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र अजिरकोट गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्र छनोटसमेत गरिसकेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस वर्ष गोरखासहितका विभिन्न छ जिल्लामा समुदायस्तरमा प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।