टीकापुर हत्याकाण्डका कैदीको सजाय मिनाहाविरुद्ध कारण देखाउ आदेश « Khabarhub

टीकापुर हत्याकाण्डका कैदीको सजाय मिनाहाविरुद्ध कारण देखाउ आदेश


७ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


486
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डका थप कैदीको सजाय मिनाहा दिने  निर्णयविरुद्धको निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि उक्त निवेदन पटकपटक पेसीमा चढाइए पनि विभिन्न कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आज न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो । शारदा कडायत, मन्धरादेवी विष्टलगायतले गत कात्तिक २१ गते उक्त निवेदन दिएका थिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारी कैद मिनाहा गरिदिएपछि हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरीलगायत गत असोज ३ गते रिहा भएका थिए ।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकारपुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकको ज्यान जाने गरी भएको उक्त हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय मिनाहा पाएर गत जेठ १५ गते छुटेका थिए ।

रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी टीकापुर घटनामा श्रीमान् गुमाएकी शारदा कठायतले गत जेठ १६ गते नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

* शीर्षक सच्चाइएको

 

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८०, बिहीबार  ४ : ५४ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको