छुवाछूतको कसुरमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद « Khabarhub

छुवाछूतको कसुरमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद


७ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


660
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले साढे चार महिना कैद र रु ७५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा अधिकारीलाई आज अदालतले सो बमोजिमको आदेश गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई सो आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।

अधिकारीका अनुसार जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेद्भावसम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम फैसला भएको हो । सो दफामा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

सो दफा अनुसार तीन महिना कैद सजायको व्यवस्था रहेपनि वडाध्यक्ष अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले ५० प्रतिशत थप सजाय भएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए। पोखरा– २४ का वडा सदस्य मैया नेपालीले विसं २०७९ माघ ५ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा अधिकारीविरुद्ध जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। यसैगरी पीडित नेपालीलाई अधिकारीले रु १० हजार क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

वडाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूमाथि जातीय विभेदजन्य गाली गलौज गरेको भन्दै नेपालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत वर्ष पुस २४ मा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । नेपालीको किटानी जाहेरीपछि अधिकारी पुस २६ मा पक्राउ परेर माघ ९ मा रु एक लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३१ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा