उखु कृषकलाई अनुदानबापत ८० करोड भुक्तानी « Khabarhub

उखु कृषकलाई अनुदानबापत ८० करोड भुक्तानी


७ पुस २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु कृषकलाई अनुदानवापत रु ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा सो रकम भुक्तानी गरिएको हो । बाँकी रु ५२ करोड बक्यौता भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले रकम थप उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरेकाले सम्बन्धित जिल्लामा निकासापश्चात् कृषकको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले उखु कृषकको संरक्षण र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ । चालु आवका लागि उखुको  न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम रु ७० निर्धारण गरिएको छ । 

विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विभागले मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घलगायतका सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई विश्लेषण गरी प्रतिक्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागतसमेत गरी प्रतिक्विन्टल न्यूनतम खरिद मूल्य रु पाँच सय ६५ सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०८०, शनिबार  ४ : ४१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन