बिर्तामोडमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सडक निर्माण हुने  « Khabarhub

बिर्तामोडमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सडक निर्माण हुने 


१० माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– बिर्तामोड नगरपालिका-६ को बुट्टाबारी चोकबाठ भद्रपुर रोडको प्याकुरेल चोकसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सडक निर्माण हुने भएको छ । विश्व बैंकको ५१ करोड २९ लाख ६१ हजारको सहयोगमा छ दशमलव दुई सय ५८ किलोमिटरको सडक निर्माण हुने भएको हो ।

दुई वर्षको अवधिमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत मङ्सिर १६ गते बिर्तामोडको आरपी साप समता जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको नगरका पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाका इञ्जीनियर नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुई लेनको सडकको दुवैतर्फ पेबर्स बिछ्याइनेछ । सो सडक निर्माणको क्रममा पाँचवटा बक्स पाइप, १२ वटा ह्युमपाइप राखिने उनले बताए । सात मिटर चौडाइ हुने सडकमा हाल रहेका सिमेन्टका पोललाई विस्थापित गरी एक सय ६८ वटा इलेक्ट्रिक पोल लगाइनेछ । जसमा सडकको दुवैतर्फ झिलीमिली बनाउन छ सय १९ वटा स्टिल लाइट राखिने उनको भनाइ छ ।

इञ्जीनियर श्रेष्ठले सो सडकमा एक सय ३८ वटा ट्राफिक साइनपोस्ट, छवटा स्टेण्डर मार्करस्टोन, रोडवे डेलिनेटर एक सयवटा बनाइने जानकारी दिए। सडक निर्माणसँगै दायाँबायाँ गरी विभिन्न फूल प्रजातिका एक हजार दुई सय ३६ वटा बिरुवा रोपण गरिनेछ ।

यसअघि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका सडकभन्दा आधुनिक व्यवस्थित हुने नगरप्रमुख पवित्रा महतराले बताए। जुन सडक जिल्लाकै नमूना सडकका रूपमा स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  १० : ३२ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि