मधेसमा एक लाख ४६ हजारबढी सवारी साधन कारबाहीमा « Khabarhub

मधेसमा एक लाख ४६ हजारबढी सवारी साधन कारबाहीमा


१० माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को छ महिनामा एक लाख ४६ हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । 

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका जिल्लामा विशेष अभियान चलाएको ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कसुरमा एक लाख ४६ हजार एक सय ८० वटा सवारी साधनमाथि कारबाही गरेको हो । सवारी साधनमाथिको कारबाहीबाट रू १० करोड ७७ लाख १५ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको मधेस प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैया बाराले जानकारी दिएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले हाल राजमार्गमा जडान गरिएको सिसिटिभी र राडर स्पिड गनबाट सवारी साधनको गति निगरानी गरिरहेको छ । कार्यालय पथलैया बाराका अनुसार तीव्र गतिमा चलाइएको कार-जिप दुई हजार ६ सय ६४ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । 

साथै यात्रुबाहक बस, मिनिबस र सुमो आठ सय २१ वटा, मोटरसाइकल तीन सय ४९ वटा र मालबाहक ट्रिपर, ट्रक र ट्र्याक्टर तीन सय २५ वटा गरी चार हजार एक सय ४९ वटा सवारी साधनमाथि कारबाहीमा परेको कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, बिना हेलमेट र तीन जना सवार भइ मोटरसाइकल चलाउने प्रवृत्ति बढेकाले राजमार्ग तथा अन्य सहायकमार्गमा सवारी चेकजाँच कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । 

यस अवधिमा प्रदेशका जिल्लामा भएका दुई हजार आठ सय ७६ सवारी दुर्घटनामा तीन सय नौ जनाको मृत्यु भएको छ । सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी बारामा ६५ जना र सबैभन्दा कम पर्सामा २२ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैया बाराले जनाएको छ ।  

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  १२ : १८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को