प्रतिनिधिसभा बैठक : २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा बैठक : २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन


१० माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने सांसद सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसद रामकृष्ण यादव र ऋषिकेश पोखरेलले समर्थन गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । 

समितिको सदस्यहरूमा अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गङ्गाराम चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन् । त्यस्तै, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही पनि समितिमा छन् ।

समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । सभामुखको सामान्य निर्देशनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना सभापति चयन गर्नेछन् भने समितिले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञलगायत सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, कामकारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्न तथा नियमित व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यका लागि नेपालको संविधानअनुरुप प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने र नियमावली पारित गर्नेसम्मका अवस्थामा आइपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी छ ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सभामुखको अनुपस्थितिमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा विमला सुवेदीले बैठक सञ्चालन गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  २ : ०० बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी