मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबारसम्म पूर्णता पाउने « Khabarhub

मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबारसम्म पूर्णता पाउने


१० माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आगामी शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको खबर आइरहेका बेला उहाँले दलहरूबीच सरकार विस्तारमा कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले शुक्रबार विभागीय जिम्मेवारीसहित मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको जानकारी दिए ।

“सत्ता गठबन्धनमा विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भनेर प्रचार गरिएको विषयमा म पनि जानकार छु”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “हामीबीच कुनै विवाद छैन । कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भनेर मोटामोटी समझदारी भएको छ । अब शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।” मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र काठमाडौँमा रहेकाले शुक्रबारसम्म पर्खिनुपरेको र उनी बिहीबार फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने प्रष्ट प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा गत पुस २९ गते उहाँसँगै थप तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सञ्जय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहले बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरेका थिए। जसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवले माघ ३ गते विश्वासको मत लिएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने तीन जना मन्त्रीले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  ९ : ०४ बजे

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम : १५ दिनभित्र शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ बनाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार

स्मार्ट नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले नागरिक सेवा सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ

शासकीय सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १००