सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो माध्यम सहकारी : सचिव रेग्मी « Khabarhub

सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो माध्यम सहकारी : सचिव रेग्मी


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी अभियानलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो आधारका रुपमा अघि बढाउन सहकारीको दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिएको छ ।

सहकारी अभियन्तासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र कानूनको परिपालनामा अब्बल बनाउन कोसिस भइरहेको बताए । उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र बहुआयामिक गरिबी सूचकको सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सामथ्र्य रहेको छ ।’

 नयाँ सोच र सुसंस्कृत परिपाटीका साथ सहकारी अभियान अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले समुदायमा आधारित विकासको मूल मुद्दामा केन्द्रित  सहकारी संस्था समन्यायिक विकासमार्फत देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने क्षमताले युक्त र भरोसायुक्त क्षेत्र रहेको बताए। 

सो अवसरमा सहभागी वक्ताले सहकारीमा नकारात्मक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि अनुशासन र कानुनको परिपालना गरेका सहकारीलाई प्रोत्साहन अहिलेको आवश्यकता रहेको रहेको बताए। 

केही सहकारी संस्थामा देखिएको विकृतिले सारा सहकारी आरोपित हुने स्थितिको अन्त्य गर्न सहकारी संस्थाका सङ्घ महासङ्घ सक्रिय हुनुपर्ने सो अवसरमा सुझाव दिइयो ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  १२ : ४८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन