सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो माध्यम सहकारी : सचिव रेग्मी | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो माध्यम सहकारी : सचिव रेग्मी


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी अभियानलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विश्वासिलो आधारका रुपमा अघि बढाउन सहकारीको दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिएको छ ।

सहकारी अभियन्तासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र कानूनको परिपालनामा अब्बल बनाउन कोसिस भइरहेको बताए । उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र बहुआयामिक गरिबी सूचकको सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सामथ्र्य रहेको छ ।’

 नयाँ सोच र सुसंस्कृत परिपाटीका साथ सहकारी अभियान अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले समुदायमा आधारित विकासको मूल मुद्दामा केन्द्रित  सहकारी संस्था समन्यायिक विकासमार्फत देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने क्षमताले युक्त र भरोसायुक्त क्षेत्र रहेको बताए। 

सो अवसरमा सहभागी वक्ताले सहकारीमा नकारात्मक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि अनुशासन र कानुनको परिपालना गरेका सहकारीलाई प्रोत्साहन अहिलेको आवश्यकता रहेको रहेको बताए। 

केही सहकारी संस्थामा देखिएको विकृतिले सारा सहकारी आरोपित हुने स्थितिको अन्त्य गर्न सहकारी संस्थाका सङ्घ महासङ्घ सक्रिय हुनुपर्ने सो अवसरमा सुझाव दिइयो ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  १२ : ४८ बजे

अर्घाखाँचीको सुपादेउरालीमा केबलकार निर्माण गरिने

अर्घाखाँची– अर्घाखाँचीको सुपादेउराली मन्दिरमा जानआउन केबलकार निर्माण गरिने भएको छ

पाँचखालवासीलाई बिरामी पर्दा निःशुल्क रगतको व्यवस्था

काभ्रेपलाञ्चोक– पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई बिरामी पर्दा निःशुल्क रगत उपलब्ध

स्रोत नखुलेको रकमसहित तीनजना पक्राउ

पर्सा– पर्सा प्रहरीले स्रोत नखुलेको २८ लाख २८ हजार हुण्डीको

बुकीपाटन पुग्न पदमार्ग र काठेपुल निर्माण

बागलुङ– पाँच वर्ष अगाडिसम्म ढोरपाटनको बुकीपाटन गुमनाम जस्तै थियो ।

भान्सको निर्णायक मतले ट्रम्पले ल्याएको खर्च विधेयक सिनेटबाट पास

वाशिङटन – २४ घण्टा भन्दा लामो समय सिनेटमा छलफल भएपछि