सरकारले आकस्मिक रुपमा घोषणा गर्ने बिदामा बैंकले सेवा दिने « Khabarhub

सरकारले आकस्मिक रुपमा घोषणा गर्ने बिदामा बैंकले सेवा दिने


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । सरकारले आकस्मिक रुपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो ।

‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ संशोधनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजबाट यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टलगायतका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ११ः३० बजे सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक खुलेको दिनबाहेक अन्य दिन सेवा दिनुपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, अब आकस्मिकरुपमा घोषणा गरिएका सार्वजनिक बिदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा सेवा दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ३ : ०२ बजे

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध