क्रसर व्यावसायीलाई सरकारले कानूनसम्मत सहयोग गर्छ : मन्त्री मोदी « Khabarhub

क्रसर व्यावसायीलाई सरकारले कानूनसम्मत सहयोग गर्छ : मन्त्री मोदी


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले क्रसर व्यावसायीलाई सरकारको तर्फबाट कानून सम्मत सहयोग हुने बताएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको आज आयोजित आठौँ र नवौँ संयुक्त वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा उनले नीति निर्माण र कानून बनाउने सन्दर्भमा आफूले सहजीकरण गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्री मोदीले भने, “क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ, साथै व्यवसायीलाई पीरमर्का नपरोस् भनेर सरकार सजग छ ।” उनले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने र सुझाव समेटिने विश्वास दिलाए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनु प्रमुख विषय रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यलाई कर तिर्ने र विकास निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्न व्यवसाय र लगानीकर्ताका सम्बन्धमा सरकारले कुनै पक्षपात नगरी व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामराज खड्का, कोषाध्यक्ष यामबहनदुर मल्ललगायतले क्रसर तथा खानी उद्योग मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्ड भए पनि यस व्यावसायले उचित सहयोग र इज्जत नपाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ५ : ३० बजे

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं– हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल

भूजीखोलाका बाढीपीडित अझै राहतकै पर्खाइमा

ढोरपाटन– भूजीखोलाका तिरैतिर छरिएको बस्ती थियो । भर्खरभर्खर सडकले जोडिएको

सौर्य ऊर्जाका परियोजनामा आकर्षण बढ्यो

काठमाडौं– पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअन्तर्गत सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न

बेनीको तोरीपानीमा सयपत्री ‘होमस्टे’ सञ्चालन

म्याग्दी– यहाँको बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीमा सयपत्री सामुदायिक घरबास(होमस्टे) सञ्चालन भएको

कामपाले थाल्यो जीवनशैलीसम्बन्धी सर्वेक्षण

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको पोषण अवस्था, आहारव्यवहार र