क्रसर व्यावसायीलाई सरकारले कानूनसम्मत सहयोग गर्छ : मन्त्री मोदी « Khabarhub

क्रसर व्यावसायीलाई सरकारले कानूनसम्मत सहयोग गर्छ : मन्त्री मोदी


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले क्रसर व्यावसायीलाई सरकारको तर्फबाट कानून सम्मत सहयोग हुने बताएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको आज आयोजित आठौँ र नवौँ संयुक्त वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा उनले नीति निर्माण र कानून बनाउने सन्दर्भमा आफूले सहजीकरण गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्री मोदीले भने, “क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ, साथै व्यवसायीलाई पीरमर्का नपरोस् भनेर सरकार सजग छ ।” उनले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने र सुझाव समेटिने विश्वास दिलाए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनु प्रमुख विषय रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यलाई कर तिर्ने र विकास निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्न व्यवसाय र लगानीकर्ताका सम्बन्धमा सरकारले कुनै पक्षपात नगरी व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामराज खड्का, कोषाध्यक्ष यामबहनदुर मल्ललगायतले क्रसर तथा खानी उद्योग मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्ड भए पनि यस व्यावसायले उचित सहयोग र इज्जत नपाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ५ : ३० बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।