भारतबाट भित्रिने कुखुराले स्थानीय किसान मर्कामा « Khabarhub

भारतबाट भित्रिने कुखुराले स्थानीय किसान मर्कामा


१० चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – अवैधरुपमा भारतबाट भित्रिने कुखुराले स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन् ।

जिल्ला कुखुरा व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष विवेक निरौलाले खुकुलो सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट अवैध ढङ्गले भित्रिरहेको कुखुरा, मासु र अण्डा नरोक्ने हो भने स्वदेशी पोल्ट्री व्यवसाय बन्द हुने र फार्म सञ्चालक ऋण तिर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार झापाको एक सय ४४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रबाट दैनिक चार हजार किलोभन्दा बढी मासु, जिउँदो कुखुरा र अण्डा अवैधरुपमा भित्रिरहेको छ । यसबाट वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढी रकम अनाधिकृत ढङ्गले विदेश गइरहेको छ ।

“दुई खर्बभन्दा बढी लगानी र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान दिइरहेको पोल्ट्री व्यवसायबाट लाखौँले रोजगारी पाइरहेका छन्”, निरौलाले भने, “आत्मनिर्भर एउटा मात्र कृषि उद्योगको रुपमा रहेको यसलाई जोगाउन अवैध आयात कडाइका साथ रोक्न राज्यले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङले मासुको धन्धाले गर्दा हजारौँ किसानको स्वदेशी उत्पादन बर्बाद हुने अवस्था आउन नदिन राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मेची मासु उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भगीरथ राईले केही धनधावालले भारतबाट मरेका कुखुरासमेत लुकीछिपी ल्याएर सीमावर्ती बजारमा बेच्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट वैधानिक र स्वच्छ व्यवसाय गर्ने बदनाम भइरहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले कुखुराको मासु, अण्डा र जिउँदो कुखुरा भारतबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध रहेकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७९, शुक्रबार  ११ : ४८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन