बागमतीमा एमालेका चार मन्त्रीद्वारा राजीनामा | Khabarhub Khabarhub

बागमतीमा एमालेका चार मन्त्रीद्वारा राजीनामा


१० चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाले आज राजीनामा दिएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आफूसहित नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका चारैजनाले राजीनामा दिएको जानकारी दिएका हुन् ।

नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियासँगै श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल छन् ।

प्रदेशसभामा बोल्दै नेता थपलियाले निर्वाचनपश्चात पाँचदलीय चुनावी गठबन्धन, सरकार गठन गर्न असफल रही सरकार गठनमा अन्योल सिर्जना भएको तत्कालीन अवस्थामा एमालेले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताए ।

उनले हाल राष्ट्रिय रूपमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र माओवादी केन्द्र अर्को फरक राजनीतिक गठबन्धन बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइरहन नसकिने भएका कारण आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी संयुक्त राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि आह्वान बैठक हाल जारी छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७९, शुक्रबार  ३ : ३२ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन