एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन « Khabarhub

एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन


१० चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई थप तीव्रता दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट ९एससीएमपी० मा प्रकाशित समाचाअनुसार केही समयअघि चिनियाँ नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालयको टोलीले दक्षिण चीन सागरमा बन्दोबस्ती सञ्जालको विकास र सञ्चालनबारे एआई ‘सिमुलेशन’ गरेको थियो ।

यसबाट दक्षिण चीन सागरमा चीनको आर्थिक गतिविधि र विवादित समुद्रमा क्षेत्रीय दाबीलाई थप मजबुत हुने बताइएको छ ।

सिमुलेशनको विश्लेषणबाट दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित स्प्रेट्ली र पारासेल टापुका १७ देखि ८० स्थानमा बन्दोबस्तीका सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको एसिया न्युजले जनाएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबीलाई थप मजबुत बनाउन चीनले कृत्रिम रुपमा पारासेल र स्प्राट्ले टापुको निर्माण गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले विभिन्न पारवहनका साधनको समन्वय र सञ्चालन गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पारवहनको व्यवस्था गर्नाले बन्दोबस्तीको सञ्जालको विस्तारका लागि आधारभूत अवस्थामा थप सुधार आउने छ ।

यसका लागि २० अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७९, शुक्रबार  १ : ४५ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी