एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन « Khabarhub

एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन


१० चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई थप तीव्रता दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट ९एससीएमपी० मा प्रकाशित समाचाअनुसार केही समयअघि चिनियाँ नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालयको टोलीले दक्षिण चीन सागरमा बन्दोबस्ती सञ्जालको विकास र सञ्चालनबारे एआई ‘सिमुलेशन’ गरेको थियो ।

यसबाट दक्षिण चीन सागरमा चीनको आर्थिक गतिविधि र विवादित समुद्रमा क्षेत्रीय दाबीलाई थप मजबुत हुने बताइएको छ ।

सिमुलेशनको विश्लेषणबाट दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित स्प्रेट्ली र पारासेल टापुका १७ देखि ८० स्थानमा बन्दोबस्तीका सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको एसिया न्युजले जनाएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबीलाई थप मजबुत बनाउन चीनले कृत्रिम रुपमा पारासेल र स्प्राट्ले टापुको निर्माण गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले विभिन्न पारवहनका साधनको समन्वय र सञ्चालन गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पारवहनको व्यवस्था गर्नाले बन्दोबस्तीको सञ्जालको विस्तारका लागि आधारभूत अवस्थामा थप सुधार आउने छ ।

यसका लागि २० अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७९, शुक्रबार  १ : ४५ बजे

सर्वदलीय बैठकबारे राष्ट्रपतिलाई रविको ब्रिफिङ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वास्थ्यवस्था सुधारोन्मुख

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । 

महोत्तरीका वन कर्मचारीले घेरे रास्वपा कार्यालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– महोत्तरीको बर्दिबास कालापानीस्थित डिभिजन वनका कर्मचारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

सर्वदलीय बैठक: यस्तो छ ७ बुँदे संयुक्त वक्तव्य

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको

सुनसरीको देवानगन्ज क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कायम

विराटनगर– सुनसरीको देवानगन्ज घटनाका विषयमा उत्पन्न विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले