एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन « Khabarhub

एआईको प्रयोग गरी दक्षिण चीन सागरमा सैनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चीन


१० चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई थप तीव्रता दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट ९एससीएमपी० मा प्रकाशित समाचाअनुसार केही समयअघि चिनियाँ नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालयको टोलीले दक्षिण चीन सागरमा बन्दोबस्ती सञ्जालको विकास र सञ्चालनबारे एआई ‘सिमुलेशन’ गरेको थियो ।

यसबाट दक्षिण चीन सागरमा चीनको आर्थिक गतिविधि र विवादित समुद्रमा क्षेत्रीय दाबीलाई थप मजबुत हुने बताइएको छ ।

सिमुलेशनको विश्लेषणबाट दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित स्प्रेट्ली र पारासेल टापुका १७ देखि ८० स्थानमा बन्दोबस्तीका सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको एसिया न्युजले जनाएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबीलाई थप मजबुत बनाउन चीनले कृत्रिम रुपमा पारासेल र स्प्राट्ले टापुको निर्माण गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले विभिन्न पारवहनका साधनको समन्वय र सञ्चालन गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पारवहनको व्यवस्था गर्नाले बन्दोबस्तीको सञ्जालको विस्तारका लागि आधारभूत अवस्थामा थप सुधार आउने छ ।

यसका लागि २० अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७९, शुक्रबार  १ : ४५ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक