वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग घट्दो « Khabarhub

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग घट्दो


९ असार २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पछिलो समय प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग २४ प्रतिशतले कम भएको हो ।

आव २०७९-८० को साउनदेखि जेठसम्ममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले एक लाख ८१ हजार चार सय ६१ प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरेको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा एक लाख ३८ हजार एक सय ७२ प्रज्ञापन प्रयोग भएको छ । यो समीक्षा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ हजार दुई सय ७९ कम हो ।

गत आवको तुलनामा चालु आवको ११ महिनामा रातो च्यानलबाट २३, पहेँलो च्यानलबाट २० र हरियो च्यानलबाट ३४ प्रतिशत प्रज्ञापनपत्र कम प्रयोग भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिए । उनले वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी हुने आयात निर्यातमा कमी भएका कारण प्रज्ञापनपत्रको उपयोग घटेको र यसको नकारात्मक प्रभाव भन्सारको राजस्व संकलनमा समेत परेको बताए ।

चालु आवको साउनदेखि जेठसम्मका लागि भन्सार विभागले रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको तुलनामा कार्यालयले लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३० करोड मात्र संकलन गरेको उनले जानकारी दिए। उनले सबैभन्दा बढी राजस्व दिने इन्धनको आयातमा २५ र वाहन आयातमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कमी देखिएका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुन नसकिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८०, शनिबार  २ : १२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन